महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी: सरकारी नौकरी से लेकर पेंशन तक कई बड़े वादे

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन ने पटना के मौर्य होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना घोषणापत्र (Manifesto) जारी किया है। महागठबंधन के घोषणा पत्र का नाम 'तेजस्वी प्रण' रखा गया है। इस घोषणापत्र के कवर फोटो पर तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) का ही फोटो छपा है। इस दौरान महागठबंधन के सभी घटक दलों के नेता मौजूद रहें।

महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम फेस तेजस्वी यादव के अलावा पवन खेड़ा, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी मौजूद रहें। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि महागठबंधन ने सबसे पहले अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया और सबसे पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया। हमने पहले दिन से ही तय कर लिया था कि हम बिहार के लिए क्या करेंगे। हमें बिहार को पटरी पर लाना है। आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि बिहार राज्य इस 'प्रण' का इंतजार कर रहा था। बिहार के लिए अगर सच में कोई सोच रहा है तो वो महागठबंधन है। सभी से चर्चा करके इसमें ऐसे मुद्दे शामिल हैं जो बिहार के हर व्यक्ति से जुड़ा है।

महागठबंधन के डिप्टी सीएम फेस मुकेश सहनी (Mukesh shahni) ने घोषणा पत्र जारी करने पर कहा, आज हमने एक नए बिहार के लिए संकल्प पत्र लॉन्च किया है। अगले 30-35 वर्षों तक हम बिहार के लोगों की सेवा के लिए काम करेंगे। हम जनता से किए गए सभी वादों को पूरा भी करेंगे।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन के जारी घोषणा पत्र में निम्न वादे -

निःशुल्क बिजली और रसोई गैस -हर परिवार को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। गरीब परिवारों को मात्र 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा।

वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजन पेंशन- विधवा और बुजुर्गों को 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। हर वर्ष इस पेंशन में 200 रुपये की वृद्धि की जाएगी। दिव्यांग जनों को 3000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।

हर परिवार को सरकारी नौकरी का अवसर- हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की गारंटी। पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाएगा।

स्थायीत्व की दिशा में बड़ा कदम- सभी जीविका सीएम दीदियों को स्थायी किया जाएगा। सभी संविदा कर्मियों को स्थायी नियुक्ति दी जाएगी।

स्वास्थ्य और शिक्षा में बड़ा निवेश- हर व्यक्ति को 25 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। छात्रों को परीक्षा केंद्र तक आने-जाने के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा दी जाएगी।

प्रतियोगी परीक्षाओं में राहत- फॉर्म और परीक्षा शुल्क पूरी तरह समाप्त किया जाएगा। कौशल-आधारित रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे।

महिलाओं के लिए माई-बहिन मान योजना - 1 दिसंबर से महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

किसानों के लिए समर्थन मूल्य की गारंटी - सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद की गारंटी दी जाएगी।

बुनियादी ढांचे का विस्तार - राज्य में 5 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, जिससे कनेक्टिविटी और विकास को बढ़ावा मिलेगा।

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