जयपुर: राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उप चुनाव है, और उपचुनावों की घोषणा भी हो चुकी है। 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी ने अपने उमीदवार भी उतार दिए है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राजस्थान दौरे की चर्चाएं तेज हो गई है। कयास लगाए जा रहे है, कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 27 अक्टूबर को जयपुर के पास दादिया गांव आ सकते है। साथ ही वे ईआरसीपी परियोजना का शिलान्यास भी कर सकते हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री का अभी तक कोई कार्यक्रम फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन कही न कही सरकार ने अपने स्तर पर तैयारियां जरूर शुरू कर दी है। जिस प्रकार से 21 जिलों के लिए ईआरसीपी परियोजना बनाई गयी है। इनमें से तीन जिलों में उपचुनाव है। तो ऐसे में ईआरसीपी उप चुनाव में मुद्दा बन सकता है। यदि प्रधान मंत्री का दौरा होता है, और ईआरसीपी परियोजना का शिलान्यास किया जाता है। तो कही ना कही बीजेपी को उप चुनाव में फायदा मिल सकता है। क्यों की विधानसभा उपचुनाव की घोषणा से पहले भी इसे लेकर कोर कमेटी की बैठक में भी चर्चा हुई थी।

ईआरसीपी से इन जिलों की बुझेगी प्यास
ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट(ईआरसीपी) किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। इस परियोजना का नाम बदलकर अब पार्वती-कालीसिंध-चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट कर दिया है। यदि सरकार अभी पीकेसी-ईआरसीपी योजना का शिलान्यास करती है। तो प्रदेश के मतदाताओ को साधने का काम तो करेगी ही, साथ ही राजस्थान के 21 जिलों को पीने पानी तो मिलेगा और साथ में किसानों को सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा। इन जिलों में जयपुर, टोंक, झालावाड़, बारां, अजमेर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, दूदू, कोटपूतली-बहरोड़, डीग, शाहपुरा, केकड़ी, ब्यावर और गंगापुर शामिल है। इस परियोजना से 90 की जगह 158 बांध-तालाब व अन्य जल स्रोतों तक पानी पहुंचेगा। जल संसाधन विभाग ने 21 जिलों के लिए नए सिरे से तैयार डीपीआर में छोटे-बड़े बांधों के अलावा तालाब व अन्य जल स्रोतों को भी जोड़ा है। पिछली सरकार ने ईआरसीपी को लागु करने को लेकर काफी प्रयास किये थे। लेकिन लागु नहीं हुई थी। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनते ही मध्य प्रदेश सरकार के साथ एमओयू भी साइन किया गया है।