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राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव पर अपडेट, मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान

राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव पर अपडेट, मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान

राजस्थान में लंबे समय से निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं। वहीं, अब नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बड़ा बयान देकर यह संकेत दिया है कि राजस्थान निकाय चुनाव 2025 और राजस्थान पंचायत चुनाव 2025 अब अगले साल यानी 2026 की शुरुआत में ही संभव हो पाएंगे।

 

नवंबर तक मतदाता सूची तैयार होगी

मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग ने इस वर्ष नवंबर तक मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। साथ ही राज्य ओबीसी आयोग को तीन महीने का समय दिया गया है ताकि वह ओबीसी से जुड़े डाटा को एकत्रित कर सके और अपनी रिपोर्ट सौंप सके।

 

उन्होंने कहा कि नवंबर या दिसंबर के पहले पखवाड़े तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद राजस्थान पंचायत राज चुनाव और निकायों में वार्डों व प्रमुख पदों का आरक्षण तय करने के लिए लॉटरी प्रक्रिया की जाएगी।

 

कब हो सकते हैं निकाय और पंचायत चुनाव?

मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद वार्डों और निकाय प्रमुखों के आरक्षण का काम पूरा कर लिया जाएगा। इस कार्यक्रम के दिसंबर 2025 के पहले पखवाड़े तक खत्म होने की उम्मीद है। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग से जनवरी 2026 में "वन स्टेट, वन इलेक्शन" के तहत चुनाव कराने का अनुरोध किया जाएगा।इससे अब यह साफ है कि राजस्थान निकाय चुनाव 2025 और राजस्थान पंचायत चुनाव 2025 दिसंबर से पहले नहीं हो पाएंगे और इनका आयोजन 2026 की शुरुआत में ही होगा।

 

ओबीसी रिपोर्ट बनी रोड़ा

राजस्थान हाईकोर्ट ने पहले ही निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि प्रदेश में जल्द से जल्द निकाय और पंचायत चुनाव कराए जाएं। लेकिन ओबीसी आरक्षण से जुड़ी रिपोर्ट समय पर उपलब्ध न होने के कारण प्रक्रिया अटक गई।

 

राज्य ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर रिपोर्ट तैयार करने के लिए तीन महीने का समय मांगा है। आयोग का कहना है कि वह दिसंबर 2025 तक ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर पाएगा। ऐसे में राजस्थान पंचायत राज चुनाव का रास्ता दिसंबर से पहले साफ नहीं हो सकेगा।

 

विपक्ष का दबाव और सरकार की रणनीति

विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि सरकार जानबूझकर चुनाव में देरी कर रही है। हालांकि, सरकार का कहना है कि जब तक ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट पूरी नहीं होगी, तब तक आरक्षण की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से लागू नहीं की जा सकती।

 

मंत्री झाबर सिंह खर्रा के ताजा बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि मतदाता सूची नवंबर तक तैयार होगी और उसके बाद ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने पर ही आगे की प्रक्रिया होगी। इसका सीधा अर्थ यह है कि राजस्थान निकाय चुनाव 2025, राजस्थान पंचायत चुनाव 2025 और राजस्थान पंचायत राज चुनाव अब 2026 की शुरुआत में ही कराए जा सकेंगे।

 

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Frequently Asked Questions

 

Q1. राजस्थान निकाय चुनाव 2025 कब होंगे?
Ans. झाबर सिंह खर्रा के मुताबिक, चुनाव 2026 की शुरुआत में कराए जा सकते हैं।

 

Q2. राजस्थान पंचायत चुनाव 2025 में देरी क्यों हो रही है?
Ans. ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट लंबित होने के कारण चुनाव टल गए हैं।

 

Q3. मतदाता सूची कब तक तैयार होगी?
Ans. निर्वाचन आयोग ने नवंबर 2025 तक मतदाता सूची तैयार करने की योजना बनाई है।

 

Q4. राजस्थान पंचायत राज चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया कब पूरी होगी?
Ans. ओबीसी रिपोर्ट आने के बाद दिसंबर 2025 के पहले पखवाड़े में आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी।

 

Q5. क्या राजस्थान पंचायत चुनाव 2025 और निकाय चुनाव एक साथ होंगे?
Ans. सरकार जनवरी 2026 में "वन स्टेट, वन इलेक्शन" के तहत चुनाव कराने की योजना बना रही है।

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