Rajasthan :  राजस्थान (Rajasthan) में शिक्षा विभाग (education department) जल्द ही बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। राज्य में अब तक अपनी पसंदीदा स्कूलों में जमे हुए शिक्षक (Teachers) जल्द ही इन स्थानों को छोड़ने पर मजबूर होंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है और जल्द ही सरप्लस टीचर्स (अधिशेष शिक्षक) का समायोजन शुरू किया जाएगा।

कब से शुरू होगी प्रक्रिया
आपको बता दें कि यह प्रक्रिया 25 नवंबर से आरंभ होगी, जिसके तहत प्रारंभिक शिक्षा विभाग (Elementary Education Department) को 28 नवंबर तक सभी संभावित पदस्थापन स्थानों के साथ टीचरों की सूची तैयार करनी होगी। शिक्षा मंत्री (Education Minister) मदन दिलावर (Madan Dilawar) इस समायोजन प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। इसमें सभी श्रेणी के शिक्षक शामिल होंगे, और यह कदम शिक्षक-स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकता है। विभाग की योजना के अनुसार, यह समायोजन टीचर्स को उनके योग्य स्थानों पर भेजने का उद्देश्य है ताकि प्रत्येक स्कूल में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या और गुणवत्ता (number and quality) बनी रहे।

सूत्रों से मिली सूचना
शिक्षा विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस कदम पर विचार-विमर्श काफी समय से चल रहा था। प्रदेश में सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। वहीं दूसरी ओर कई शिक्षक अपने राजनीतिक प्रभाव और संपर्कों के चलते मनपसंद स्कूलों में जमे हुए हैं, जबकि इन स्कूलों में पहले से ही शिक्षकों की अधिकता (सरप्लस) है। ये शिक्षक अपनी 'अप्रोच' का इस्तेमाल करते हुए अपने घर के पास या शहर के स्कूलों में तैनात रहते हैं, जबकि दूरदराज के इलाकों के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। इस असंतुलन के कारण, कई स्कूलों में बच्चों को पर्याप्त शिक्षकों का लाभ नहीं मिल पा रहा है, और वे शिक्षा के लिए तरस रहे हैं। शिक्षा विभाग अब इस समस्या को सुलझाने के लिए समायोजन प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है, ताकि शिक्षकों का उचित वितरण किया जा सके और हर स्कूल में आवश्यक शिक्षक उपलब्ध हों।

खाली पदों की सूची बनाने के दिए आदेश
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्पष्ट कर दिया है कि- अब मनपसंद स्कूलों में जमे शिक्षक अपनी पदस्थापनियों को बदलने से बच नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि- अब यह स्थिति नहीं चल सकती, और सभी शिक्षकों को अपने पसंदीदा स्कूलों को छोड़ना ही होगा, चाहे उनकी कोई भी राजनीतिक या व्यक्तिगत अप्रोच हो। शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है कि सरप्लस टीचर्स को प्रदेश के विभिन्न जिलों के स्कूलों में तैनात किया जाएगा। खासकर, इन शिक्षकों को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों और अन्य क्रमोन्नत (अपग्रेडेड) स्कूलों में भेजने की योजना है। इसके साथ ही, शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वे सरप्लस टीचर्स की पूरी स्क्रूटनी करें और उन स्कूलों की सूची तैयार करें, जहां शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी स्कूलों में शिक्षकों का उचित वितरण हो और कोई भी स्कूल शिक्षक की कमी से न जूझे।