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राजस्थान में आम उपभोक्ता और उद्योगों के लिए खुशखबरी, 500 यूनिट तक दरें घटी

राजस्थान में आम उपभोक्ता और उद्योगों के लिए खुशखबरी, 500 यूनिट तक दरें घटी

राजस्थान (Rajasthan) इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (RERC) के नियमों के लागू होने से अब आम उपभोक्ताओं और उद्योगों के बिजली बिलों में कुछ राहत मिलने वाली है। जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम्स ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की टैरिफ याचिका पर दरें काम की गई है।


घरेलू बिजली बिल अपडेट में 51 से 150 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले 35 लाख उपभोक्ताओं के लिए दर 6 रुपये 50 पैसे से घटाकर 6 रुपये प्रति यूनिट कर दी गई है। 150 से 300 यूनिट वाले उपभोक्ताओं को 35 पैसे प्रति यूनिट की राहत दी गई है।

 

आम उपभोक्ता के लिए राहत में वहीं, 100 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं का पूरा बिल सरकार की सब्सिडी से शून्य ही रहेगा। राज्य में कुल 1.35 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं में से लगभग 1.04 करोड़ उपभोक्ता मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। बिजली दरों में बदलाव 2025 छोटे और मध्यम परिवारों को मिलेगा।

 

उद्योगों के लिए बिजली दरों में कमी में वृहद उद्योगों के लिए शुल्क 7 रुपये 30 पैसे से घटाकर 6 रुपये 50 पैसे और मध्यम उद्योगों के लिए 7 रुपये से घटाकर 6 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है। स्मॉल इंडस्ट्री के लिए भी दर 6 रुपये तय की गई है। इस कदम से औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।

 

बिजली दरों में बदलाव 2025 में कृषि उपभोक्ताओं के लिए बिजली शुल्क 5 रुपये 55 पैसे से घटाकर 5 रुपये 25 पैसे प्रति यूनिट किया गया है। प्रदेश के 20 लाख से अधिक किसान उपभोक्ताओं पर प्रस्तावित रेगुलेटरी सरचार्ज का कोई असर नहीं होगा, सबसे बड़ी बात है कि इसे भी राज्य सरकार वहन करेगी।


राजस्थान बिजली दरों में कटौती से राहत मिल रही है, वहीं फिक्स्ड चार्ज में इजाफा किया गया है। 500 यूनिट तक खपत वालों का फिक्स्ड चार्ज 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। 500 यूनिट से ज्यादा उपभोग पर फिक्स्ड चार्ज 450 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये कर दिया गया है। वहीं 50 kVA से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट डिमांड पर भी फिक्स्ड चार्ज बढ़कर 275 रुपये से 300 रुपये प्रति kVA मासिक बिल कर दिया गया है।

 

बिजली दरों में बदलाव 2025 में डिस्कॉम्स का फोकस पावर परचेज कॉस्ट कम करने और सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाने पर है। छोटे और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए यह योजना फायदेमंद साबित होगी क्योंकि उनकी मासिक बिजली दरों में कमी आएगी। तो वहीं ज्यादा बिजली की खापत करने वालों के लिए फिक्स्ड चार्ज पर असर दिखेगा।

 

ऐसी ही जानकारी के लिए विजिट करे: The India Moves

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