CM Fadnavis : महाराष्ट्र के अफसरों को बोलना होगा मराठी, सीएम फडणवीस ने किया ऐलान
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Renuka
- February 4, 2025
महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में मराठी भाषा को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी और नगर निगम दफ्तरों में मराठी भाषा बोलना अनिवार्य कर दिया है। अब सभी सरकारी दफ्तरों में मराठी में बोलने और काम करने के लिए साइन बोर्ड लगाए जाएंगे, साथ ही सरकारी कंप्यूटरों में भी मराठी भाषा का कीबोर्ड अनिवार्य होगा।
सीएम फडणवीस का बड़ा फैसला
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्यभर के सभी दफ्तरों और नगर निगम कार्यालयों में मराठी भाषा बोलना अनिवार्य किया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे के फग्यूर्सन कॉलेज में तीसरे ‘विश्व मराठी सम्मेलन’ में बोलते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के जरिए मराठी साहित्य को डिजिटल रूप में संरक्षित करने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने मराठी भाषा विभाग को AI-आधारित भाषा मॉडल विकसित करने का निर्देश दिया, ताकि मराठी साहित्य को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके।
मराठी भाषा को मिली आधिकारिक पहचान
बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया था। जिसको लेकर सीएम फडणवीस ने कहा कि- मराठी हमेशा से शास्त्रीय भाषा रही है, लेकिन अब इसे आधिकारिक पहचान भी मिल गई है। साथ ही कहा कि मुगल काल में जब फारसी को ‘राजभाषा’ बनाया गया था , उस दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठी को स्वराज्य की आधिकारिक भाषा बनाया था। उन्होंने ने ही मराठी को इसकी शाही मान्यता दिलाई।
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आदेश का पालन न करने पर होगी कार्रवाई
महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक- सभी कार्यालयों में पीसी कीबोर्ड में रोमन वर्णमाला के अलावा मराठी, देवनागरी भी शामिल होनी चाहिए। वहीं नए नियमों का पालन न करने पर दोषी अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि सरकार ने यह कदम राज्य में मराठी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उठाया है।
