UP, राजस्थान समेत देश के 12 राज्यों में शुरू होगा SIR, चुनाव आयोग ने की घोषणा
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Manjushree
- October 27, 2025
मुख्य चुनाव आयोग ने देशभर में विशेष इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान किया है। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) ने बताया कि 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) का दूसरा चरण शुरू किया जा रहा है। जिसे 28 अक्टूबर को रात 12 बजे से शुरू किया जाएगा।
ज्ञानेश कुमार ने बताया कि SIR प्रक्रिया का उद्देश्य योग्य वोटरों को लिस्ट में शामिल करना और अयोग्य वोटरों को मतदाता सूची से बाहर करना है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि देश में आखिरी बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 21 साल पहले हुआ था। अब यह जरूरी है।
चुनाव आयोग घोषणा में दूसरे चरण में चुनाव आयोग 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR करा रहा है। इन 12 राज्यों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप शामिल हैं। फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट 7 फरवरी 2026 को जारी किया जाएगा।
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SIR 2025 के प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मैं छठ के मौके पर सभी को खासकर बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं को नमन करता हूं। बिहार में एसआईआर के बाद देश के सभी 36 स्टेट इलेक्शन कमिश्नरों के साथ 2 बैठक आयोजित की, जिनमें देशभर में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के अनुभवों पर चर्चा की गई।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने आगे कहा कि अब तक देश में 1951 से 2004 के बीच आठ बार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) हुआ है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि राजनीतिक दलों ने कई मौकों पर मतदाता सूचियों की गुणवत्ता का मुद्दा उठाया है।
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चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि SIR 2025 के लिए BLO प्रत्येक मतदाता के घर कम से कम तीन बार दौरा करेंगे। और मतदाताओं के नाम की पुष्टि करेंगे, उन्हें मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का फॉर्म देंगे। जो लोग घर से बाहर रहते हैं वे ऑनलाइन अपना नाम जुड़वा सकेंगे। नई मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए मतदाताओं को पहले चरण में कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा।
ज्ञानेश कुमार ने बताया कि जिन राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण होने वाला है, वहां की मतदाता सूची आज रात 12 बजे फ्रीज कर दी जाएगी। 12 राज्यों में SIR लागू करने के लिए सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे अगले दो दिनों के भीतर राजनीतिक दलों से मिलकर SIR प्रक्रिया की जानकारी दें।
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