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Rajasthan : वन स्टेट वन इलेक्शन की प्रक्रिया के तहत बदला उदयपुर नगर निगम का नक्शा, जानें क्या है बदलाव की वजह

Rajasthan : वन स्टेट वन इलेक्शन की प्रक्रिया के तहत बदला उदयपुर नगर निगम का नक्शा, जानें क्या है बदलाव की वजह

One State One Election :  वन स्टेट वन इलेक्शन की प्रक्रिया के तहत भजनलाल सरकार ने राजस्थान के 49 नगर निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति की है, जिसमें 5 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 24 नगर पालिकाएं शामिल हैं। अब इन निकायों को नए जनप्रतिनिधियों के चुनाव का इंतजार है। इस बीच उदयपुर नगर निगम में एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ है, जो 55 साल बाद हुआ है। इस बदलाव के तहत, नगर निगम का दायरा बढ़ाया जाएगा और इसके नक्शे में महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। सरकार ने 19 पंचायतों के 33 गांवों को नगर निगम में शामिल करने का निर्णय लिया है, जिससे शहर के आसपास के कई ग्रामीण इलाकों को अब निगम के अंतर्गत लाया जाएगा।

 

यूडीए से निगम में शामिल होंगे गांव
उदयपुर नगर निगम के आयुक्त राम प्रकाश ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने आखिरी बार 1969 में तत्कालीन उदयपुर नगर परिषद क्षेत्र का विस्तार किया था। अब, फिर से उदयपुर नगर निगम का क्षेत्र बढ़ाया जा रहा है, और इसमें शहर से सटी हुई ग्राम पंचायतों के 33 गांवों को शामिल किया जा रहा है। इन गांवों को उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) से नगर निगम क्षेत्र में शामिल किया जाएगा, जिससे इन ग्राम पंचायतों में रहने वाले निवासियों को अब बेहतर मूलभूत सुविधाएं मिल सकेंगी।


पिछले महीने कलेक्टर ने भेजा था प्रस्ताव
बता दें कि वर्तमान में इन गांवों में कई ग्राम पंचायतों को सड़क, नाली और रोड लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, जिसके कारण इनका समुचित विकास नहीं हो सका था। अब इन्हें नगर निगम क्षेत्र में शामिल किया गया है, ताकि इन गांवों के निवासियों को पानी, सफाई, घर-घर कचरा संग्रहण, सड़क, नाली और रोड लाइट जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं मिल सकें। इस पहल के तहत कलेक्टर और निगम प्रशासक अरविंद पोसवाल ने 27 नवंबर, 2024 को एक प्रस्ताव रखा था, जिस पर अब राज्य सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है।


ग्रामीणों को मिलेंगी सुविधाएं
उदयपुर नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि- 1969 में ही पिछली बार उदयपुर नगर परिषद का क्षेत्र बढ़ाया गया था। अब 55 साल बाद, नगर निगम क्षेत्र का विस्तार करते हुए आसपास की ग्राम पंचायतों के 33 गांवों को निगम सीमा में शामिल किया जा रहा है। यह निर्णय उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) से इन गांवों को नगर निगम में समाहित करने के लिए लिया गया है। इस निर्णय के तहत, अब ग्राम पंचायत क्षेत्र के निवासियों को पानी, सफाई, घर-घर कचरा संग्रहण, सड़क, नाली और रोड लाइट जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

 

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