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विधान परिषद की 11 सीटों के लिए तैयारी, 30 सितंबर से शुरू होगा मतदाता सूची का संशोधन कार्य

विधान परिषद की 11 सीटों के लिए तैयारी, 30 सितंबर से शुरू होगा मतदाता सूची का संशोधन कार्य

उत्तर प्रदेश में आगामी विधान परिषद चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची संशोधन की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य की 11 सीटों पर अगले साल दिसंबर में चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, 30 सितंबर से स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कार्य शुरू होगा। इस प्रक्रिया के तहत सभी पात्र उम्मीदवारों के नामों को सूची में शामिल करने का काम पूरा किया जाएगा।

 

विधान परिषद की 11 सीटों में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की पांच सीटें लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ और इलाहाबाद-झांसी में हैं। वहीं, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की छह सीटें लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली-मुरादाबाद और गोरखपुर-फैजाबाद में हैं। इन सभी क्षेत्रों की मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया 30 सितंबर से प्रारंभ होगी और अंतिम प्रकाशन 30 दिसंबर को किया जाएगा।

 

जानकारी के मुताबिक मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदक को अर्हता तिथि 1 नवंबर 2025 से पहले स्नातक होना आवश्यक है। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदक को पिछली 6 वर्षों में कम से कम 3 साल का शिक्षण कार्य होना चाहिए। ये शर्तें सुनिश्चित करती हैं कि वोटर लिस्ट में केवल योग्य उम्मीदवार शामिल हों।

 

चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, विधान परिषद की 11 सीटों के लिए मतदाता सूची संशोधन में आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया 6 नवंबर तक चलेगी। इसके बाद, 20 नवंबर को नामावलियों का मुद्रण और 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक आपत्तियों को निस्तारित करने का कार्य पूरा किया जाएगा।

 

स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के जिलाधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और विधानसभा क्षेत्र के संबंधित अधिकारी इस पूरे प्रक्रिया में शामिल होंगे। उनका काम सुनिश्चित करना है कि वोटर लिस्ट में नाम सही तरीके से दर्ज हों और किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो।

 

पूर्व उदाहरणों के आधार पर, चुनाव आयोग ने बिहार में पहले ही SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) के तहत मतदाता सूची संशोधन किया था। इसी प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जा रहा है ताकि सभी योग्य मतदाता विधान परिषद चुनाव में मतदान कर सकें और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में शामिल न हो। इस प्रकार, उत्तर प्रदेश की 11 सीटों के लिए मतदाता सूची संशोधन का यह काम राज्य में पारदर्शिता, न्यायसंगत मतदान और योग्य मतदाताओं को सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

 

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