उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में 22 बड़े फैसले, यूपी में रोजगार, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा

धान क्रय नीति 2025-26 की घोषणा

बता दें कि धान क्रय नीति 2025-26 (Paddy Procurement Policy 2025-26) को मंजूरी देकर उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) ने किसानों के हित में एक और ठोस कदम उठाया है। इस बार कॉमन धान के लिए एमएसपी (MSP 2025) 2369 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान के लिए 2389 रुपये तय किया गया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के निर्देश पर क्रय केंद्रों की संख्या को 3100 से बढ़ाकर 3800 किया जाएगा। यह नीति सीधे तौर पर किसानों की आय में वृद्धि करेगी। यह फैसला यूपी कैबिनेट की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया जो कि योगी कैबिनेट बैठक (Yogi Cabinet Meeting) कृषि सुधार को प्राथमिकता दे रही है।

निजी विश्वविद्यालयों को मिली अनुमति

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए तीन निजी विश्वविद्यालयों को अनुमति दी गई है । जानकारी के अनुसार ठाकुर युवराज सिंह विश्वविद्यालय (फतेहपुर), गांधी विश्वविद्यालय (झांसी) और राधा गोविंद विश्वविद्यालय (चंदौसी) आदि शामिल है । अब प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 50 के करीब पहुंच गई है। निजी विश्वविद्यालयों को अनुमति देना न केवल शैक्षणिक अधोसंरचना को बढ़ाएगा बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार और उच्च शिक्षा के अवसर भी प्रदान करेगा। यह निर्णय भी सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की सोच के अनुरूप है जो शिक्षा को विकास का मूल स्तंभ माना जाता हैं।

खनन प्रभावित क्षेत्र का विकास

बता दें कि योगी कैबिनेट बैठक (Yogi Cabinet Meeting) में खनन प्रभावित क्षेत्र विकास के तहत डीएमएफ फंड की तृतीय संशोधन नीति को मंजूरी दी गई है। इसमें 70% फंड को सीधे पीड़ित क्षेत्रों में पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में खर्च किया जाएगा। यह निर्णय यूपी कैबिनेट की बैठक में लिया गया और यह स्पष्ट करता है कि- उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, सामाजिक न्याय को भी प्राथमिकता दे रही है। योगी कैबिनेट बैठक (Yogi Cabinet Meeting) के ये निर्णय जनता के बीच यूपी राजनीति (UP Politics) की सामाजिक प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।

यूपी राजनीति में सीएम योगी की भूमिका

बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) ने इस यूपी कैबिनेट की बैठक में जो फैसले लिए है, वे न केवल राज्य की प्रशासनिक कार्यक्षमता को दर्शाते है, बल्कि भविष्य की यूपी राजनीति (UP Politics) में सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की निर्णायक भूमिका को भी स्थापित करते हैं। चाहे वह धान क्रय नीति 2025-26 हो, मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना, या खनन प्रभावित क्षेत्र विकास, ये सभी निर्णय योगी कैबिनेट बैठक (Yogi Cabinet Meeting) की दूरदर्शिता और जनकल्याणकारी दृष्टिकोण को उजागर करते हैं।

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