दिल्ली जल बोर्ड के प्रोजेक्ट्स की निगरानी अब KPMG के हाथों में, पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर

नई दिल्ली: राजधानी में जल प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने बड़ा कदम उठाया है। अब उसके सभी प्रमुख प्रोजेक्ट्स की निगरानी की जिम्मेदारी प्रतिष्ठित परामर्श कंपनी KPMG को सौंपी गई है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर परियोजना समय पर पूरी हो और वित्तीय अनुशासन के साथ पारदर्शिता बनी रहे। दिल्ली सरकार का कहना है कि यह कदम प्रशासनिक सुधार और जनसेवा में दक्षता लाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।

KPMG संभालेगा जल बोर्ड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी

दिल्ली जल बोर्ड ने अपने सभी प्रमुख कार्यों की निगरानी के लिए KPMG को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) नियुक्त किया है। यह यूनिट अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP), टैंकर संचालन और बिलिंग सिस्टम सुधार जैसे प्रोजेक्ट्स की जल बोर्ड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग करेगी। PMU का मुख्य कार्य हर परियोजना की प्रगति को ट्रैक करना, डेटा आधारित मूल्यांकन करना और स्वतंत्र ऑडिट सुनिश्चित करना होगा।

इस नए ढांचे में हर प्रोजेक्ट को डिजिटल सिस्टम के माध्यम से मॉनिटर किया जाएगा। टेंडर प्रक्रिया से लेकर परियोजना की अंतिम डिलीवरी तक, हर चरण की रिपोर्टिंग रीयल टाइम में होगी। KPMG के सहयोग से अब जल बोर्ड पारदर्शी तरीके से यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी परियोजना देरी या भ्रष्टाचार की चपेट में न आए।

डेटा-आधारित और डिजिटल निगरानी प्रणाली

KPMG की निगरानी में अब हर प्रोजेक्ट की कार्यकुशलता को डिजिटल रूप से ट्रैक किया जाएगा। इसके तहत एक अत्याधुनिक जल बोर्ड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डैशबोर्ड तैयार किया जाएगा, जिससे प्रत्येक विभाग की गतिविधि ऑनलाइन ट्रैक की जा सकेगी। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि जवाबदेही भी तय होगी।

दिल्ली जल बोर्ड की यह पहल दिखाती है कि अब हर निर्णय और खर्च डेटा और साक्ष्य पर आधारित होगा। वित्तीय ऑडिट और तकनीकी विश्लेषण के ज़रिए गड़बड़ियों को कम किया जाएगा। इस प्रणाली के तहत STP की दक्षता, टैंकरों की आपूर्ति व्यवस्था और बिलिंग सिस्टम, जिसमें लेट पेमेंट सरचार्ज (LPSC) भी शामिल है, को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।

दिल्ली सरकार ने बताया पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम

दिल्ली सरकार के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि यह कदम जल बोर्ड को विश्वस्तरीय कार्यप्रणाली की ओर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली जल बोर्ड पारदर्शिता और जवाबदेही के नए मानक स्थापित करेगा। मंत्री ने बताया कि इस निर्णय से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जल बोर्ड का हर रुपया सही जगह खर्च हो और हर बूंद का हिसाब रखा जाए।

उन्होंने कहा कि यह फैसला दिल्ली सरकार की पारदर्शी शासन और प्रभावी जनसेवा की नीति का प्रतीक है। अब STP, टैंकर संचालन और बिलिंग जैसे सभी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ निगरानी में पूरे किए जाएंगे। इससे जनता को भरोसेमंद जल आपूर्ति और पारदर्शी बिलिंग का लाभ मिलेगा।

पारदर्शी जल प्रबंधन का नया मॉडल बनेगा दिल्ली जल बोर्ड

KPMG और दिल्ली जल बोर्ड की साझेदारी से जल प्रबंधन में एक नई प्रणाली विकसित होगी जो डिजिटल, पारदर्शी और जवाबदेह होगी। यह मॉडल न केवल दिल्ली के लिए, बल्कि देशभर के शहरी जल प्रबंधन के लिए एक उदाहरण बन सकता है। जल बोर्ड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के इस आधुनिक तंत्र से काम में तेजी, वित्तीय अनुशासन और नागरिकों के भरोसे में इज़ाफा होगा।दिल्ली सरकार का यह कदम प्रशासनिक सुधार और सुशासन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रयोग के रूप में देखा जा रहा है, जो आने वाले समय में अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बनेगा।

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