सीएम रेखा गुप्ता की अधिकारियों को सख्त चेतावनी, रिपोर्ट में देरी पर होगी कार्रवाई

अदालती और सतर्कता मामलों में देरी पर नाराज़ सीएम

दिल्ली सरकार ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अदालती और सतर्कता जांच से जुड़ी फाइलों में हो रही देरी पर गहरी नाराज़गी जताई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि रिपोर्ट जमा करने में किसी भी तरह की देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन की साख और अदालतों में सरकार की स्थिति कमजोर करने वाली ऐसी लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में कई विभागों के अधिकारी मौजूद थे, जहां यह पाया गया कि अनेक जांच रिपोर्टें महीनों से लंबित हैं। इस पर रेखा गुप्ता ने दो टूक कहा कि यह रवैया प्रशासनिक अनुशासन के खिलाफ है और आगे से किसी भी अधिकारी को देर करने की छूट नहीं दी जाएगी।

पुरानी जांच रिपोर्टें अधर में लटकी

समीक्षा बैठक में बताया गया कि रोहिणी स्थित न्यायिक अधिकारियों के लिए बने आवासीय परिसर को करीब एक साल पहले तोड़ा गया था। इस मामले में दिल्ली सरकार ने सतर्कता जांच के आदेश दिए थे, लेकिन अब तक यह रिपोर्ट पूरी नहीं हो सकी है। यह स्पष्ट नहीं है कि इमारत तोड़े जाने के लिए कौन-सा अधिकारी या एजेंसी जिम्मेदार थी। इसी तरह बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना में एक निजी कंपनी को किए गए भुगतान की जांच भी अब तक पूरी नहीं हुई है।इन मामलों पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि अगर समय पर रिपोर्ट तैयार नहीं होगी तो न केवल जवाबदेही तय की जाएगी, बल्कि विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।

अदालती मामलों में समयबद्धता जरूरी

दिल्ली सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि अदालतों में चल रहे मामलों की फाइलें समय से विधि विभाग को भेजी जाएं। नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, अब कोई भी विभाग कोर्ट केस से जुड़ी फाइलें अंतिम समय पर नहीं भेजेगा। सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि फाइलें कम से कम एक सप्ताह पहले भेजी जाएं ताकि विधि विभाग समय पर कानूनी राय दे सके।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अदालतों में सरकार की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि हर फाइल समय पर और पूरी जानकारी के साथ भेजी जाए। देरी के कारण सरकार को कई बार असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है, जिसे अब किसी भी कीमत पर दोहराया नहीं जाएगा।

लापरवाही पर तय होगी जवाबदेही

बैठक के अंत में दिल्ली सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में किसी अधिकारी द्वारा लापरवाही पाए जाने पर उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। यदि किसी ने रिपोर्ट या दस्तावेजों में देरी की तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

रेखा गुप्ता ने कहा कि यह कदम शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रशासनिक ढिलाई अब किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार की मंशा है कि जनता से जुड़े हर निर्णय और जांच में तेजी लाई जाए, ताकि जनता का विश्वास और सरकार की साख दोनों बरकरार रहें।

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