जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी की द्विपक्षीय बैठक हुई। कार्नी के पद संभालने के बाद यह दोनों नेताओं की पहली आमने-सामने की मुलाकात थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने राजधानियों में उच्चायुक्तों की बहाली पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने भारत और कनाडा के बीच संबंधों की अहमियत को दोहराया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के सम्मान, और संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों पर आधारित हैं।

भारत कनाडा कूटनीतिक रिश्ता पर विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों नेताओं ने आपसी सम्मान और संवेदनाओं को समझते हुए संतुलित और रचनात्मक साझेदारी को आगे बढ़ाने की जरूरत बताई। भारत कनाडा संबंध विभिन्न क्षेत्रों में वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के स्तर पर बातचीत फिर से शुरू करने पर जोर दिया ताकि आपसी विश्वास बहाल हो और संबंधों में गति आए।

आपसी विश्वास बहाली पर भी दोनों देशों के नेताओं ने जोर देते आने वाले दिनों में साफ ऊर्जा, डिजिटल परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एलएनजी, खाद्य सुरक्षा, महत्त्वपूर्ण खनिज, उच्च शिक्षा, लोगों की आवाजाही और सप्लाई चेन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने फ्री और ओपन इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को बढ़ावा देने की अपनी साझा सोच को भी दोहराया।

 पीएम मार्क कार्नी ने AI और एनर्जी सेक्टर में सहयोग की संभावना जताई है। इसके अलावा खालिस्तान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर स्पष्ट और मजबूत कूटनीतिक समझदारी  क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मददगार साबित हो सकती है।

भारत और कनाडा के बीच संबंध हाल के दिनों में सामान्य नहीं रहे हैं. खासकर 18 सितंबर 2023 को जब कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का गंभीर आरोप लगाए, तब दोनों देशों के बीच खटास आ गई थी।

भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त व दूसरे राजनयिकों को वापस बुलाने व कनाडा के छह राजनयिकों को बर्खास्त कर दिया था। अक्टूबर 2024 तक दोनों देशों में कोई उच्चायुक्त तैनात नहीं था।

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