GST Rate Hike: नए साल में सिगरेट (Cigarettes), तंबाकू (Tobacco) और कोल्ड ड्रिंक्स (Cold Drinks) का सेवन जेब पर भारी पड़ सकता है। जीएसटी दरों (GST Rates) को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रियों के समूह (Group Of Ministers) ने इन उत्पादों पर जीएसटी दरों को मौजूदा लेवल 28 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी करने की सिफारिश की है। 21 दिसंबर 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 55वीं बैठक होने जा रही है जिसमें सिगरेट, तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक्स पर जीएसटी रेट बढ़ाने को लेकर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। जीओएम की बैठक में लिए गए फैसलों पर जीएसटी काउंसिल अंतिम फैसला करेगी। जीओएम जीएसटी काउंसिल को कुल मिलाकर 148 वस्तुओं पर कर दरों में बदलाव का प्रस्ताव देगा। हालांकि, इसपर अंतिम फैसला इसी महीने 21 दिसंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया जाएगा।

सिगरेट-तंबाकू पर बढ़ेगा जीएसटी रेट
GST Rates को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रियों के समूह ने सोमवार को सिगरेट एवं तंबाकू जैसे हानिकारक प्रोडक्ट्स के साथ ही कोल्ड ड्रिंक पर भी जीएसटी की दर को मौजूदा 28 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी किए जाने की सिफारिश की। जीएसटी काउंसिल ने रेट्स को तर्कसंगत बनाने के लिए बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया था। मंत्रियों के समूह ने आपसी सहमति के बाद सिगरेट, तंबाकू और उससे जुड़े प्रोडेक्ट्स के साथ एयरेटेड पेय पदार्थों (कोल्ड ड्रिंक) पर जीएसटी रेट को बढ़ाकर 35 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया है। अगर सरकार की ओर से ये फैसला लिया जाता है, तो इन प्रोडक्ट्स के दाम में तगड़ा उछाल देखने को मिल सकता है।

महंगे कपड़ों पर लगेगा 28% जीएसटी!
इसके साथ ही जीओएम ने 1,500 रुपए तक की लागत वाले रेडीमेड कपड़ों पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाने की बात कही है जबकि 1,500 रुपए से 10,000 रुपए के मूल्य वाले कपड़ों पर 18 प्रतिशत और 10,000 रुपए से अधिक लागत वाले कपड़ों पर 28 प्रतिशत कर लगेगा। यानि 10000 रुपये से महंगे कपड़े भी लग्जरी आईटम्स की श्रेणी में आ जायेंगे। सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाली कमिटी ने 148 वस्तुओं पर जीएसटी रेट्स में बदलाव करने का सुझाव दिया है। एक अधिकारी ने बताया कि जीएसटी रेट में बदलाव का राजस्व पर प्रभाव सकारात्मक रहेगा।

21 दिसंबर को होगी मीटिंग
मंत्री समूह की रिपोर्ट पर 21 दिसंबर को जीएसटी परिषद की बैठक में चर्चा किए जाने की उम्मीद है। परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) करेंगी और इसमें राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे। जीएसटी दर में बदलाव पर अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद ही लेगी। वर्तमान में, जीएसटी एक चार-स्तरीय कर संरचना है जिसमें 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत के स्लैब हैं।

मुआवजे पर गठिक कमेटी मांगेगी और समय
इस बीच जीएसटी मुआवजा उपकर पर गठित जीओएम ने अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए जीएसटी परिषद से लगभग छह महीने का और समय दिये जाने की मांग करने का फैसला किया है। समूह को 31 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट जीएसटी परिषद को सौंपनी थी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में इस जीओएम का गठन किया गया था। इसमें असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के सदस्य शामिल हैं।