Supreme Court decision :  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पंजाब (Punjab) और हरियाणा (Haryana) हाई कोर्ट (High Court) के उस निर्णय को खारिज कर दिया है । जिसमें आधार कार्ड (Aadhar card) को किसी व्यक्ति की उम्र निर्धारित करने के लिए मान्य दस्तावेज (document) माना गया था। यह आदेश गुरूवार को जारी किया गया। वहीं अदालत ने स्पष्ट ( clarified) किया कि- सड़क दुर्घटना (road accident) में मृतक के मुआवजे (compensation) के मामलों में आधार कार्ड को उम्र निर्धारित करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है।

न्यायमूर्ति संजय करोल (Sanjay Karol) और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां (Ujjal Bhuiyan) की पीठ ने कहा कि- मृतक की उम्र का निर्धारण किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 94 के अंतर्गत विद्यालय छोड़ने के प्रमाणपत्र (certificate) में उल्लिखित जन्मतिथि के आधार पर किया जाना चाहिए। साथ ही पीठ ने यह भी उल्लेख किया कि- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अपने परिपत्र संख्या 8/2023 में बताया है । कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 20 दिसंबर, 2018 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, आधार कार्ड केवल पहचान स्थापित करने के लिए उपयोगी है। 

2015 का सड़क दुर्घटना का मामला
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दावेदार-अपीलकर्ताओं (claimant-appellants) के तर्कों को मानते हुए मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) के उस फैसले को बरकरार रखा है। जिसमें मृतक की उम्र का निर्धारण विद्यालय छोड़ने के प्रमाणपत्र के आधार पर किया गया था। यह मामला 2015 में एक सड़क दुर्घटना (road accident) में मृत व्यक्ति के परिजनों द्वारा दायर की गई अपील से संबंधित था।

MACT, रोहतक (Rohtak) ने मृतक के परिजनों को 19.35 लाख रुपये का मुआवजा (compensation) देने का आदेश दिया था। लेकिन उच्च न्यायालय ने इसे घटाकर 9.22 लाख रुपये कर दिया, क्योंकि उसने पाया कि एमएसीटी ने मुआवजे की गणना करते समय आयु गुणक को गलत तरीके से लागू किया था।