Uttarakhand CAG Report: उत्तराखंड रेवेन्यू सरप्लस में शामिल, धामी सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि

उत्तराखंड को कैग रिपोर्ट में मिली बड़ी सफलता

हाल ही में सामने आई Uttarakhand CAG Report में उत्तराखंड को रेवेन्यू सरप्लस वाले राज्यों की सूची में शामिल किया गया है। यह खबर प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड ने 5310 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष दर्ज किया है। इसे राज्य की आर्थिक मजबूती और वित्तीय अनुशासन का परिचायक बताया जा रहा है।

उत्तराखंड रेवेन्यू सरप्लस हासिल करने वाला यह कदम धामी सरकार के लिए गर्व की बात है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य में विकास और सुशासन की दिशा में उठाए गए कदमों ने इस उपलब्धि में अहम भूमिका निभाई है।

राजस्व अधिशेष: उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर

Uttarakhand CAG Report में स्पष्ट किया गया है कि राज्य ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5310 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष प्राप्त कर अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत किया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ उत्तराखंड उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है, जिन्होंने अपने वित्तीय वर्ष में इस तरह का अधिशेष दर्ज किया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह उत्तराखंड रेवेन्यू सरप्लस सिर्फ आंकड़ों की उपलब्धि नहीं है, बल्कि राज्य की समृद्धि और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह वित्तीय सफलता राज्य की दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए आधारशिला साबित होगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताई खुशी

इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि Uttarakhand CAG Report में दर्ज यह रेवेन्यू सरप्लस राज्य की वित्तीय मजबूती और सुशासन की नीतियों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ राज्य को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के ठोस कदम उठाए हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प से प्रेरणा लेकर हमने उत्तराखंड को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने के लिए नीतिगत और विकासात्मक कदम उठाए हैं। यह उत्तराखंड रेवेन्यू सरप्लस इसका प्रमाण है।”

भविष्य की दिशा में उत्तराखंड

धामी सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखंड को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य के रूप में विकसित किया जाए। Uttarakhand CAG Report में दर्ज यह रेवेन्यू सरप्लस राज्य की वित्तीय नीतियों की सफलता को दर्शाता है और भविष्य में निवेश और विकास के नए अवसर खोलता है।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह उपलब्धि केवल वर्तमान वित्तीय वर्ष तक सीमित नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आगे भी उत्तराखंड को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी रहेंगे। राज्य की वित्तीय नीतियों में अनुशासन और पारदर्शिता को बनाए रखते हुए उत्तराखंड को देश के विकसित राज्यों में शामिल करना प्राथमिकता होगी।

संक्षेप में, Uttarakhand CAG Report ने साबित कर दिया कि धामी सरकार की नीतियों के चलते उत्तराखंड अब रेवेन्यू सरप्लस वाले राज्यों में शामिल हो गया है। यह न केवल आर्थिक सफलता है, बल्कि राज्य के विकास और समृद्धि के लिए एक मजबूत आधार भी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रतिबद्धता और सरकार की पारदर्शी नीतियां इसे संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

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Frequently Asked Questions

Q1: उत्तराखंड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितना रेवेन्यू सरप्लस हासिल किया?
Ans: उत्तराखंड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5310 करोड़ रुपए का रेवेन्यू सरप्लस दर्ज किया।

Q2: Uttarakhand CAG Report में राज्य की यह उपलब्धि क्यों महत्वपूर्ण है?
Ans: यह राज्य की वित्तीय मजबूती और अनुशासित नीतियों का परिचायक है और भविष्य में निवेश एवं विकास के नए अवसर खोलती है।

Q3: इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया क्या रही?
Ans: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह राज्य की वित्तीय मजबूती और सुशासन की नीतियों का परिणाम है और इसे राज्य के विकास के लिए मील का पत्थर माना जाएगा।

Q4: उत्तराखंड रेवेन्यू सरप्लस की दिशा में क्या कदम उठाए गए?
Ans: सरकार ने पारदर्शिता, जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन की नीतियों को अपनाते हुए राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया।

Q5: इस रिपोर्ट का भविष्य में राज्य की विकास नीति पर क्या असर होगा?
Ans: यह उपलब्धि राज्य को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में मार्गदर्शक साबित होगी और विकास के लिए नई नीतियों का आधार बनेगी।