ट्रंप के टैरिफ से राजस्थान में 7 लाख नौकरियां और ₹17,000 करोड़ का व्यापार संकट में

ट्रंप के टैरिफ से राजस्थान पर खतरा

ट्रंप के टैरिफ ने राजस्थान के व्यापार और उद्योगों पर गहरा असर डाला है। इस नई टैरिफ नीति के कारण राजस्थान की export industry को बड़ा झटका लगा है। ट्रंप के टैरिफ से राजस्थान पर खतरा इतना बढ़ गया है कि लगभग 7 लाख नौकरियां संकट में आ गई हैं। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर कुल 50% टैरिफ लगा दिया है, जिससे राजस्थान के कई उद्योग बंद होने के कगार पर हैं। यह टैरिफ खासकर राजस्थान जेम्स एंड ज्वेलरी उद्योग को भी सीधे प्रभावित कर रहा है। ऐसे में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान होने की संभावना है। निर्यातक इस मुश्किल दौर में सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं ताकि ट्रंप के टैरिफ से राजस्थान पर खतरा कम हो सके और 7 लाख नौकरियां संकट से बच सकें।

राजस्थान एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और जेम्स एंड ज्वेलरी पर असर

राजस्थान एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में जेम्स एंड ज्वेलरी का बड़ा हिस्सा है। जयपुर के जेम्स एंड ज्वेलरी उद्योग ने राज्य की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन ट्रंप के टैरिफ ने इस सेक्टर को भारी नुकसान पहुंचाया है। राजस्थान जेम्स एंड ज्वेलरी पर असर इतना गहरा है कि निर्यात की लागत बढ़ गई है और प्रतियोगिता में पिछड़ने का खतरा पैदा हो गया है। इसके अलावा, राजस्थान की export industry के कई अन्य हिस्से भी टैरिफ की वजह से दबाव में हैं। ट्रंप के टैरिफ के चलते 7 लाख नौकरियां संकट में हैं, खासकर उन लोगों की जो इस उद्योग से जुड़े हैं। निर्यातकों को तत्काल राहत की जरूरत है ताकि राजस्थान जेम्स एंड ज्वेलरी पर असर कम हो और 7 लाख नौकरियां संकट से बाहर निकल सकें।

7 लाख नौकरियां संकट में, समाधान की जरूरत

ट्रंप के टैरिफ के कारण राजस्थान की export industry और राजस्थान जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में करीब 7 लाख नौकरियां संकट में आ गई हैं। यह संकट न केवल आर्थिक है, बल्कि सामाजिक रूप से भी गंभीर परिणाम ला सकता है। निर्यातक सरकार से अपील कर रहे हैं कि वे जल्दी राहत पैकेज और नीतिगत समर्थन दें ताकि 7 लाख नौकरियां संकट से बच सकें। साथ ही, नई व्यापार नीतियां अपनाकर राजस्थान की export industry को मजबूत किया जाए और राजस्थान जेम्स एंड ज्वेलरी पर असर को कम किया जाए। समय रहते सही कदम उठाए बिना ट्रंप के टैरिफ से राजस्थान पर खतरा बढ़ता रहेगा और 7 लाख नौकरियां संकट में बनी रहेंगी। इसलिए निर्यातकों, सरकार और उद्योगपतियों को मिलकर तुरंत काम करना होगा।

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