PoK में नागरिक विद्रोह थमा, पाकिस्तान ने 21 मांगों के आगे टेके घुटने – जानें कैसे बनी शांति

PoK नागरिक विद्रोह के बाद पाकिस्तान ने 38 में से 21 मांगें मानकर PoK शांति कायम कर दी है। लंबे समय से जारी PoK विरोध प्रदर्शन अब खत्म हो गया है। पाकिस्तान सरकार और PoK की आवामी एक्शन कमिटी के बीच सुलह से क्षेत्र में राहत की लहर दौड़ गई है।

PoK में विरोध प्रदर्शन खत्म, सरकार ने दी राहत

जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में लंबे समय से चल रहे PoK नागरिक विद्रोह को आज विराम मिल गया। पाकिस्तान सरकार ने PoK सरकार का फैसला करते हुए प्रदर्शनकारियों की 38 में से 21 मांगें मान ली हैं। इससे क्षेत्र में PoK नागरिक शांत हो गए और अगले तीन दिनों तक शोक जुलूस निकालकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी।

हिंसा के दोषियों पर कार्रवाई, मृतकों को न्याय

जानकारी के मुताबिक समझौते के तहत, PoK नागरिक विद्रोह में हिंसा करने वालों और मृतकों के जिम्मेदारों पर एंटी-टेररिज्म कानून के तहत मुकदमा चलेगा। साथ ही न्यायिक जांच भी होगी। मृतकों के परिवारों को सरकारी कर्मचारियों जितना मुआवजा मिलेगा और हर परिवार के एक सदस्य को 20 दिनों में नौकरी दी जाएगी। घायल हुए प्रदर्शनकारियों को 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस कदम से PoK नागरिक शांत हुए हैं और क्षेत्र में PoK शांति कायम हुई है।

शिक्षा और विकास में नए कदम

• पाकिस्तान सरकार ने PoK सरकार का फैसला किया है कि PoK में शिक्षा को मजबूत करने के लिए दो नए बोर्ड बनाए जाएँ – इंटरमीडिएट बोर्ड और हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड। मौजूदा सभी बोर्डों को 30 दिनों में पाकिस्तान के केंद्रीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ा जाएगा। शिक्षा संस्थानों में अब दाखिले योग्यता के आधार पर (ओपन मेरिट) होंगे। मंगल डैम प्रोजेक्ट से प्रभावित मीरपुर जिले के परिवारों को 30 दिनों में जमीन आवंटित की जाएगी।
• संपत्ति ट्रांसफर टैक्स तीन महीनों में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के स्तर पर लाया जाएगा। गिलगित-बाल्टिस्तान और एफएटीए के मॉडल से टैक्स कम करने के उपाय किए जाएंगे। इस तरह के कदमों से PoK नागरिक विद्रोह के बाद क्षेत्र में PoK शांति बनी रहेगी।

स्वास्थ्य, बिजली और बुनियादी ढांचे पर फोकस

• PoK सरकार ने घोषणा की कि हेल्थ कार्ड योजना के लिए 15 दिनों में फंड जारी किया जाएगा। हर जिले में सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन लगेंगी। बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
• सऊदी डेवलपमेंट फंड की मदद से PoK में दो नई सुरंगें बनाई जाएंगी, जबकि गुलपुर और रहमान (कोटली) में पुल बनाए जाएंगे। एडीपी के जरिए सभी टीएचक्यू अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर और नर्सिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इन योजनाओं से PoK नागरिक शांत होंगे और PoK शांति बनी रहेगी।

राजनीतिक और अन्य मांगों का समाधान

• PoK गवर्नमेंट एक्ट को 90 दिनों में संशोधित किया जाएगा, ताकि यह 1990 के लोकल गवर्नमेंट एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुरूप हो। भारत से आए लोगों के लिए 12 आरक्षित विधानसभा सीटों पर छह सदस्यीय कमिटी बनेगी, जिसमें पाक सरकार, PoK सरकार और आवामी एक्शन कमिटी से दो-दो सदस्य शामिल होंगे।
• मीरपुर में एयरपोर्ट योजना पर जल्द ही चर्चा और घोषणा की जाएगी। 2019 के हाईकोर्ट के हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट फैसले को लागू किया जाएगा। 2 और 3 अक्टूबर को रावलपिंडी और इस्लामाबाद से गिरफ्तार सभी PoK प्रदर्शनकारियों को रिहा किया जाएगा।
• इन उपायों और फैसलों के बाद PoK नागरिक विद्रोह अब खत्म हो गया है और पाकिस्तान ने PoK सरकार का फैसला करते हुए क्षेत्र में PoK शांति सुनिश्चित कर दी है।

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