
यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव की मां समेत 5 पर FIR,जमीन घोटाले में लखनऊ पुलिस का एक्शन
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Anjali
- September 19, 2025
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव की मां अंबी बिष्ट समेत पांच लोगों पर जमीन घोटाले में एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला साल 2016 के जानकीपुरम योजना से जुड़ा है, जिसमें लखनऊ पुलिस ने विजिलेंस जांच के बाद कार्रवाई की है। इस एफआईआर के तहत दोषियों में अंबी बिष्ट, एलडीए के तत्कालीन अनुभाग अधिकारी वीरेंद्र सिंह, उप सचिव देवेंद्र सिंह राठौड़, वरिष्ठ कॉस्ट अकाउंटेंट बी. महादानी और अवर वर्ग सहायक शैलेंद्र कुमार गुप्ता शामिल हैं। लखनऊ पुलिस का एक्शन इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किया गया है।
सूत्रों के मुताबिक, अपर्णा यादव की मां अंबी बिष्ट ने उस समय लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की संपत्ति अधिकारी के रूप में काम किया था, जब जानकीपुरम / प्रियदर्शिनी योजना के भूखंड आवंटन में अनियमितताएं हुईं। विजिलेंस जांच में पाया गया कि अंबी बिष्ट और अन्य आरोपी अधिकारियों ने भूखंड आवंटन और रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी कर फर्जी अभिलेख तैयार किए। इस जमीन घोटाले में शामिल दस्तावेजों और हस्ताक्षरों की जांच के बाद लखनऊ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की।
राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के प्रतीक यादव की पत्नी और वर्तमान में बीजेपी की नेता हैं। उनके परिवार की प्रत्यक्ष संलिप्तता ने इस UP land fraud case को और संवेदनशील बना दिया है। लखनऊ पुलिस ने इस जमीन घोटाले की गंभीरता को देखते हुए दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने की पुष्टि की है।
एफआईआर में भ्रष्टाचार और सरकारी दस्तावेजों में गड़बड़ी जैसी धाराओं का उल्लेख किया गया है। यह कार्रवाई लखनऊ पुलिस और विजिलेंस की संयुक्त जांच के परिणामस्वरूप हुई है। अब अपर्णा यादव की मां समेत अन्य आरोपी अधिकारियों के खिलाफ आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। इस FIR in Lucknow land scam से साफ है कि प्रशासन भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है।
यह जमीन घोटाला और एफआईआर मामले ने लखनऊ में सियासी हलचल भी बढ़ा दी है। लखनऊ पुलिस का एक्शन अब इस मामले की विस्तृत जांच और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने तक जारी रहेगा। UP land fraud case में इस एफआईआर से स्पष्ट संदेश गया कि किसी भी सरकारी अनियमितता को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।
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