उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में उपचुनाव (by-elections) के दौरान मोदी सरकार (government) ने किसानों (farmers) के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत केंद्र सरकार ने किसानों को एक अरब छह करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी करने की मंजूरी दी है। इस फैसले से राज्य के हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। क्योंकि यह राशि उनकी फसल बीमा क्लेम के रूप में दी जाएगी। यह कदम किसानों को प्राकृतिक आपदाओं या अन्य नुकसान के मामले में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा, और साथ ही उन्हें आर्थिक संकट से उबरने में मदद करेगा।

किसानों को लेकर सरकार का बड़ा कदम
यूपी (UP) में 2024 के उपचुनाव के बीच केंद्र सरकार ने किसानों (farmers) के लिए एक अहम कदम उठाया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत केंद्र ने किसानों को एक अरब छह करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी करने की स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही योगी सरकार ने 2024-25 के वित्तीय वर्ष के लिए इस योजना को लागू करने के लिए आवश्यक वित्तीय मंजूरी प्रदान की है। इस फैसले से राज्य के किसानों को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। क्योंकि यह योजना प्राकृतिक आपदाओं या अन्य कारणों से फसल क्षति की स्थिति में उनकी आर्थिक मदद करेगी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है
फसल बीमा (Crop insurance) किसानों (farmers) को फसल की विफलताओं या उनके नियंत्रण से परे सभी अप्रत्याशित संकटों से बचाव के लिए है। जो कि प्रधानमंत्री (Prime Minister) की ओर से किसानों को लेकर यह कदम उठाया गया है। इसमें कृषकों को होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाने का एक साधन है। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सतत उत्पादन का समर्थन करना है। अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न फसल हानि या क्षति से पीड़ित किसानों (farmers) को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। और साथ ही किसानों की आय को स्थिर करना ताकि उनकी निरंतरता सुनिश्चित हो सके ।

योगी सरकार का फैसला
योगी सरकार ने किसानों (farmers) को कृषि क्षेत्र में संभावित जोखिम से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत केंद्र सरकार (Central Government) ने एक अरब छह करोड़ 19 लाख रुपये की राशि मंजूर की है। साथ ही कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में स्थिर और टिकाऊ उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत, किसानों को अप्रत्याशित घटनाओं से होने वाली फसल हानि से निपटने के लिए वित्तीय सहायता देना है।