दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर यमुना नदी के किनारे दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर हो रहे अवैध रेत खनन (Illegal sand mining) पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस खनन को न केवल पर्यावरण के लिए घातक बताया है, बल्कि इसे तटीय सुरक्षा और स्थानीय आबादी के लिए भी खतरा करार दिया है।

रेखा गुप्ता ने अपने पत्र में लिखा है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे यमुना क्षेत्र में बेतरतीब तरीके से रेत खनन किया जा रहा है, जिससे नदी के तटबंध कमजोर हो रहे हैं और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि इस गतिविधि से गंभीर पारिस्थितिकीय क्षति हो रही है, जो भविष्य में यमुना के प्रवाह, जल गुणवत्ता और जैवविविधता को प्रभावित कर सकती है।

मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि यह समस्या अंतरराज्यीय प्रकृति की है, इसलिए इसका समाधान भी दोनों राज्यों के संयुक्त प्रयासों से ही संभव है। उन्होंने सुझाव दिया कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकारों को एक संयुक्त प्रवर्तन तंत्र (Joint Enforcement Mechanism) स्थापित करना चाहिए, जो इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर निगरानी रख सके और प्रभावी कार्रवाई कर सके।

रेखा गुप्ता ने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि इस विषय को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) भी लगातार चिंता जता चुका है और उसने यमुना नदी में हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए तत्काल उपायों की जरूरत पर बल दिया है। NGT का मानना है कि इस खनन से न केवल पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ता है, बल्कि इससे मानवीय जीवन और आवास भी प्रभावित होते हैं।

अंत में, रेखा गुप्ता ने योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किया कि वे अपने अधिकारियों को संयुक्त अंतरराज्यीय सीमांकन (Joint Inter-state Demarcation) के लिए निर्देश दें ताकि दोनों राज्यों की प्रशासनिक एजेंसियां मिलकर इस समस्या का स्थायी और प्रभावी समाधान निकाल सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल साझा प्रयासों से ही यमुना के पारिस्थितिक संतुलन को बचाया जा सकता है।

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