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'उड़ान योजना' में गड़बड़ी का आरोप, NHRC ने लिया संज्ञान

'उड़ान योजना' में गड़बड़ी का आरोप, NHRC ने लिया संज्ञान

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission) यानी NHRC ने राजस्थान की उड़ान योजना (Rajasthan Udaan scheme) में हो रही अनियमितताओं पर स्वतः संज्ञान लिया है। जानकारी के मुताबिक आयोग ने महिला एवं बाल विकास विभाग (Women and Child Development Department) को 4 सप्ताह के भीतर कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। NHRC (National Human Rights Commission) को मिली शिकायत में कहा गया है कि उड़ान योजना (udaan yojana) के तहत सितंबर 2024 से सेनेटरी नैपकिन (sanitary napkins) की सप्लाई और वितरण बंद हो गया है, जो महिलाओं के स्वास्थ्य, स्वच्छता और सम्मान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इस पर NHRC (National Human Rights Commission) ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। राजस्थान सरकार की 'उड़ान योजना' (Rajasthan Udaan scheme) का उद्देश्य हर तीन महीने में किशोरियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड प्रदान करना है। खबरों के अनुसार इस उड़ान योजना  (Rajasthan Udaan scheme) के लिए हर साल लगभग 290 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, और यह दावा किया गया था कि इससे राज्य की एक करोड़ 23 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित होंगी।

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