बांग्लादेश ने भारत को पत्र लिखकर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा, 'हमने भारत सरकार से कहा है कि बांग्लादेश सरकार चाहती है कि शेख हसीना न्यायिक प्रक्रिया के लिए बांग्लादेश लौटें।'

सोमवार को ही गृह मामलों के सलाहकार जहांगीर आलम ने कहा था कि उनके मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर भारत से अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी की मांग करने को कहा है। इसके बाद ही बांग्लादेश का विदेश मंत्रालय भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है।

बांग्लादेश किस संधि के तहत मांग कर रहा है शेख हसीना  

भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच वर्ष 2013 में प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। वर्ष 2013 से भारत और बांग्लादेश के बीच 'प्रत्यर्पण योग्य अपराध मामलों' में आरोपी या भगोड़े आरोपियों और कैदियों को एक-दूसरे को सौंपने का समझौता हुआ था। बांग्लादेश सरकार ने कहा है कि इसी संधि के तहत वह पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। हालांकि, इस प्रत्यर्पण संधि की एक धारा में कहा गया है कि अगर प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ आरोप राजनीतिक प्रकृति के हैं, तो अनुरोध को खारिज किया जा सकता है।

किस अपराध के तहत प्रत्यर्पण की मांग की जा सकती है?

भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि में राजनीतिक मामलों को छोड़कर अपराध में शामिल व्यक्तियों के प्रत्यर्पण की मांग की जा सकती है। इन अपराधों में आतंकवाद, बम विस्फोट, हत्या और गुमशुदगी जैसे अपराध शामिल हैं। हालांकि, बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना पर सामूहिक हत्या, डकैती और जालसाजी के आरोप लगे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के एक आयोग ने उन पर लोगों को गायब करने का भी आरोप लगाया है। 'अनफोल्डिंग द ट्रुथ' नाम की इस रिपोर्ट में शेख हसीना पर बांग्लादेश की कुछ महत्वपूर्ण हस्तियों को गायब करने का आरोप लगाया गया था।