वहीं 2000 किसानों को ग्रीन पॉलीहाउस उपलब्ध कराने के लिए 225 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। वहीं वित्त मंत्री ने पीएम मोदी की श्रीअन्न को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए मिलेट्स उत्पाद आउटलेट्स खोले जाने की घोषणा की। यही नहीं सरकार 1 लाख भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5 लाख रुपए तक की लागत के उपकरण उपलब्ध कराएगी, ताकि किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों से रूबरू करवाया जाकर उनकी आय में इजाफा किया जा सके। यही नहीं वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश के 100 प्रगतिशील किसानों को विदेश यात्रा और 5 हजार किसानों को अन्य राज्यों में भेजा जाएगा। वहीं ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण की राशि बढ़ाते हुए 33 लाख से ज्यादा किसान साथियों को 25 हजार करोड़ रु. के ऋण वितरित किए जाने की घोषणा भी इस बजट में की गई।

इसी तरह राजस्थान में हरियाली और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करते हुए बजट में ऐलान किया गया कि मिशन हरियाळो राजस्थान के तहत 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। हरित अरावली विकास परियोजना की घोषणा की गई। हरित अरावली विकास परियोजना में 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने अपने बजट भाषण में राजस्थान के विद्युत तंत्र को मजबूती देने के रोडमैप पर भी प्रकाश डाला। दीया कुमारी ने कहा कि 6 हजार 400 मेगावाट के अतिरिक्त उत्पादन की घोषणा की। 50 हजार कृषि कनेक्शन देने की घोषणा की।

वहीं BRTS कॉरिडोर को हटाने का ऐलान भी वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट में किया। साथ ही रोडवेज बेड़े में 500 नई बसों की घोषणा की। हर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 10-10 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा भी डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने की। वहीं राजधानी जयपुर में ट्रैफिक सुधार के लिए 250 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है।

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सरकार ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा ऐलान करते हुए 1 लाख 25 हजार सरकारी भर्तियों और निजी क्षेत्र में भी डेढ़ लाख रोजगार देने की घोषणा की। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थानों के दर्शन करवाने की योजना के तहत 6 हज़ार नागरिकों को हवाई और 50 हज़ार नागरिकों को रेल के एसी कोच से यात्रा करवाए जाने की घोषणा बजट में की गई।

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने सूर्यघर योजना से निःशुल्क बिजली योजना का दायरा बढ़ाए जाने की भी घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी मंशा है कि जिन उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली मिल रही है, उन्हें पीएम सूर्यघर योजना के माध्यम से 150 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाए। इसके लिए पीएम सूर्यघर योजना को "लीवरेज" करते हुए उपभोक्ताओं को फायदा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवार चरणबद्ध तरीके से सोलर पर शिफ्ट होंगे।

अग्निवीरों को प्रदेश की सेवाओं में आरक्षण का लाभ मिलेगा। पुलिस, वन, जेल, होमगार्ड की सेवाओं में आरक्षण का लाभ मिलेगा। 3500 नए पुलिस पद सृजित होंगे। लोक विश्वास अधिनियम लाया जाना प्रस्तावित है। सभी विधानसभा क्षेत्र में विधायक जनसुनवाई केंद्र में 10 लाख का प्रावधान है। नवगठित जिलों में आधारभूत संरचना के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान है।

जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण को लेकर बड़ी घोषणा की गई। सीतापुरा से लेकर अंबाबाड़ी व विद्याधर नगर, टोडी मोड तक मेट्रो कॉरिडोर बनेगा। इस पर 12000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय व राज्य की संयुक्त कंपनी राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन निर्माण करेगी। जयपुर शहर के जगतपुरा व वैशाली नगर क्षेत्र को लेकर DPR बनेगी। इन क्षेत्रों में मेट्रो चलाने को लेकर DPR बनाई जाएगी।

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां योजना को लेकर बड़ी घोषणा की गई। योजना में 35 लाख लोगों को फ्री इलाज का लाभ मिला। अब इस योजना को बढ़ाते हुए 3500 करोड़ रुपए का मां कोष बनेगा। प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को घर पर ही निशुल्क दवा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई। प्रदेश में जीरो एक्सीडेंट जोन बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां योजना का दायरा बढ़ेगा। राजकीय आयुष चिकित्सालयों के माध्यम से आयुष पैकेज लागू होंगे। 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर पर ही निशुल्क दवाएं मिलेगी। बजट पेश कर रही वित्त मंत्री दीया कुमारी ने जानकारी देते हुए कहा कि योजना में 35 लाख लोगों को फ्री इलाज का लाभ मिला। अब इस योजना को बढ़ाते हुए 3500 करोड़ रुपए का मां कोष बनेगा।

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