बिहार चुनाव से पहले नीतीश का बड़ा ऐलान: कर्मियों का 3% DA बढ़ा,129 फैसलों पर मुहर

बिहार चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को बड़ा तोहफा दिया। बिहार कैबिनेट बैठक में इस बार कुल 129 फैसलों पर मुहर लगी। इनमें सबसे अहम फैसला सरकारी कर्मियों का 3% DA बढ़ा कर 55% से 58% करना रहा, जो 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। यह नीतीश का बड़ा ऐलान सीधे-सीधे कर्मचारियों, पेंशनर्स और छात्रों से जुड़ा हुआ है, जिसे बिहार राजनीति में चुनावी कदम माना जा रहा है।

महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58%

नीतीश कुमार सरकार का फैसला है कि अब कर्मियों का 3% DA बढ़ा कर 58% कर दिया गया है। इस फैसले से 5 लाख से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा होगा। कैबिनेट सचिवालय विभाग ने बताया कि इस निर्णय से राज्य के खजाने पर 917 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। यह फैसला केंद्र सरकार के निर्णय के अनुरूप लिया गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह बिहार चुनाव 2025 से ठीक पहले का बड़ा कदम है।

शिक्षा और स्कॉलरशिप में बड़ा बदलाव

बिहार कैबिनेट बैठक में छात्रों के लिए भी कई अहम फैसले लिए गए। नीतीश कुमार सरकार का फैसला है कि मुख्यमंत्री बालक-बालिका छात्रवृत्ति योजना के तहत सामान्य वर्ग के लिए स्कॉलरशिप 1800 रुपये से बढ़ाकर 3600 रुपये कर दी गई। कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों की छात्रवृत्ति भी दोगुनी कर दी गई। इससे राज्य पर 300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसे बिहार चुनाव से पहले का नीतीश का बड़ा ऐलान माना जा रहा है, जो ग्रामीण शिक्षा को मजबूती देगा।

 Read Also: Top 10 Politician of India: Lessons to Learn from Famous Political Leaders of India

पटना में 5 सितारा होटल और फिल्म-ड्रामा इंस्टीट्यूट

बिहार कैबिनेट बैठक में विकास से जुड़े अहम फैसले भी हुए। पटना में फाइव स्टार होटल बनाने का रास्ता साफ हो गया है। बांकीपुर बस स्टैंड परिसर की 3.24 एकड़ जमीन पर PPP मॉडल के तहत कोलकाता की कंपनी को यह प्रोजेक्ट दिया गया। इसके साथ ही बिहार में पहली बार फिल्म एंड ड्रामा इंस्टीट्यूट की स्थापना को मंजूरी मिली। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह बिहार राजनीति और युवाओं की दिशा बदलने वाला नीतीश का बड़ा ऐलान है।

गया मंदिर कॉरिडोर और धार्मिक पर्यटन

जानकारी के मुताबिक 129 फैसलों पर मुहर लगाते हुए सरकार ने गया जी मंदिर परिसर को वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने का निर्णय लिया। अहमदाबाद की कंपनी को प्रिंसिपल कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है। यह फैसला न सिर्फ धार्मिक महत्व बढ़ाएगा बल्कि बिहार चुनाव 2025 के बीच पर्यटन और रोजगार को भी मजबूती देगा।

बेरोजगार युवाओं और वकीलों के लिए राहत

नीतीश कुमार सरकार का फैसला युवाओं और वकीलों के लिए भी राहत लेकर आया है। 20–25 आयु वर्ग के बेरोजगार स्नातकों को 2 साल तक 1000 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। वहीं, नए रजिस्टर्ड वकीलों को 3 साल तक 5000 रुपये मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसके अलावा अधिवक्ता संघों को ई-लाइब्रेरी और कल्याण कोष के लिए 30 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। इसे सीधा बिहार चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि यह बिहार राजनीति में युवाओं और प्रोफेशनल्स को साधने का प्रयास है।

टीकाकरण और स्वास्थ्य क्षेत्र में फैसले

बिहार कैबिनेट बैठक में एएनएम कर्मियों का मानदेय 11,500 से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया। साथ ही, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बदलाव कर 4 लाख रुपये का शिक्षा ऋण ब्याज मुक्त कर दिया गया। यह नीतीश का बड़ा ऐलान स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र दोनों के लिए अहम माना जा रहा है।

पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण

129 फैसलों पर मुहर लगाते हुए सरकार ने नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, संजय गांधी जैविक उद्यान और 9 नए वन मंडलों के लिए पद सृजित किए। इससे रोजगार बढ़ेगा और बिहार राजनीति में पर्यावरण को लेकर नई छवि सामने आएगी।

हवाई सेवाएं और शहरी विकास

नीतीश कुमार सरकार का फैसला है कि मोतिहारी, छपरा और भागलपुर में हवाई सेवा शुरू करने के लिए एएआई से स्टडी कराई जाएगी। इसके अलावा गंगा सफाई और शहरी जल आपूर्ति परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली है। यह बिहार चुनाव 2025 से पहले शहरी मतदाताओं को साधने की कोशिश है।

कुल मिलाकर, बिहार कैबिनेट बैठक में हुए 129 फैसलों पर मुहर लगाकर नीतीश का बड़ा ऐलान सामने आया है। कर्मियों का 3% DA बढ़ा, छात्रों की स्कॉलरशिप दोगुनी हुई, बेरोजगारों को भत्ता मिला और वकीलों के लिए स्टाइपेंड तय हुआ। इन सभी फैसलों को बिहार चुनाव और बिहार राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्ष इसे चुनावी गिफ्ट बता रहा है, जबकि सरकार कह रही है कि यह विकास और जनता के हित के लिए उठाया गया कदम है।

ऐसी ही जानकारी के लिए विजिट करे: The India Moves