बिहार की राजनीति में नई हलचल: तेजस्वी यादव का 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान

मुजफ्फरपुर में बड़ा एलान

बिहार की राजनीति में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान ने नई हलचल मचा दी है। मुजफ्फरपुर के कांटी हाई स्कूल में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कहा, "बिहार की 243 सीटों पर तेजस्वी चुनाव लड़ेगा।" इस घोषणा को न केवल कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने की रणनीति माना जा रहा है बल्कि इसे कांग्रेस पर दबाव बनाने का संदेश भी समझा जा रहा है। यह बयान सीधे तौर पर बिहार चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे की राजनीति को प्रभावित करता दिख रहा है।

कांग्रेस पर दबाव की रणनीति?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेजस्वी यादव का यह बयान महज भाषणबाजी नहीं है, बल्कि यह कांग्रेस को सख्त संदेश देने की रणनीति भी है। खासकर इसलिए क्योंकि मुजफ्फरपुर सीट पर फिलहाल कांग्रेस का विधायक है। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले यह स्पष्ट हो गया है कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर टकराव हो सकता है। गौरतलब है कि राहुल गांधी पहले भी मुख्यमंत्री चेहरे पर सवाल पूछे जाने पर चुप्पी साध चुके हैं। अब तेजस्वी के बयान से यह बहस फिर से तेज हो गई है।

लालू यादव की विरासत और मोदी पर हमला

अपने भाषण में तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा और अपने पिता लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता फिर से बदलाव चाहती है और उनकी पार्टी हर सीट पर मजबूती से लड़ेगी। यह बयान सीधे तौर पर बिहार चुनाव 2025 में उनकी आक्रामक रणनीति की झलक देता है।

GMCH का औचक निरीक्षण

मुजफ्फरपुर यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने पूर्णिया स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (GMCH) का औचक निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने अस्पताल की खस्ताहाल स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि यहां ICU और ट्रॉमा सेंटर तक नहीं है, कार्डियोलॉजी विभाग पूरी तरह से बंद पड़ा है और मरीजों को एक ही बेड पर तीन-तीन भर्ती करना पड़ रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि मेडिकल कॉलेज में 80% डॉक्टरों के पद खाली हैं, नर्सों के 255 पदों में केवल 55 पर ही भर्ती हुई है और इंटर्न्स को छह महीनों से वेतन नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार केवल इमारतें बनवाने और उपकरण खरीदने पर हजारों करोड़ खर्च करती है लेकिन स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति पर ध्यान नहीं देती।