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महाराष्ट्र सरकार मंत्रिमंडल का फैसला, राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज में मिलेगी आर्थिक सहायता

महाराष्ट्र सरकार मंत्रिमंडल का फैसला, राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज में मिलेगी आर्थिक सहायता

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल निर्णय (Maharashtra Cabinet Decision) के अंतर्गत एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, जिसमें राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के आरक्षित निधि का उपयोग 9 गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए करने की मंजूरी दी गई है। यह निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) की अध्यक्षता में आयोजित महाराष्ट्र सरकार मंत्रिमंडल (Maharashtra Government Cabinet) की बैठक में लिया गया है। बता दें कि इस फैसले का उद्देश्य उन मरीजों को राहत देना है, जिनके इलाज की लागत 5 लाख रुपये से अधिक होती है और जो वर्तमान स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में नहीं आते ।


आयुष्मान भारत योजना


जानकारी के अनुसार आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Scheme) और महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के तहत अब दावा निपटान का 20% भाग राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के आरक्षित कोष में स्थानांतरित किया जाएगा। इससे महंगे इलाज जैसे कि- लिवर ट्रांसप्लांट, हृदय प्रतिरोपण और अस्थि मज्जा ट्रांसप्लांट जैसी जटिल प्रक्रियाओं की फंडिंग हो सकेगी।
वहीं महाराष्ट्र कैबिनेट (Maharashtra Cabinet) द्वारा पारित इस निर्णय में स्पष्ट किया गया कि- लिवर ट्रांसप्लांट के लिए सरकार अधिकतम 22 लाख रुपये, फेफड़े या हृदय-फेफड़े प्रतिरोपण के लिए 20 लाख रुपये और हृदय प्रतिरोपण के लिए 15 लाख रुपये तक का खर्च वहन करेगी। इसी के साथ अस्थि मज्जा प्रतिरोपण के लिए 9.5 से 17 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी ।

स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित


इस पूरे निर्णय को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार मंत्रिमंडल (Maharashtra Government Cabinet) ने एक विशेष समिति गठित करने का भी निर्णय लिया, जिसकी अध्यक्षता राज्य के स्वास्थ्य सचिव करेंगे । यह समिति सर्जरी दरों की समीक्षा, फंड के उपयोग की निगरानी और सरकारी अस्पतालों को सुदृढ़ करने के उपायों पर काम करेगी। बताया जा रहा है कि- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) की सरकार ने इस निर्णय के साथ-साथ सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों और स्टाफ को प्रोत्साहन भत्ता देने की नीति में भी संशोधन किया है, ताकि चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता और कार्यक्षमता में सुधार हो सके।

रेल परियोजना में महाराष्ट्र कैबिनेट का निवेश

महाराष्ट्र कैबिनेट (Maharashtra Cabinet) ने एक और अहम निर्णय में नागपुर-नागभीड़ नैरो-गेज रेल लाइन को ब्रॉड-गेज में बदलने के लिए 491.05 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। यह परियोजना महाराष्ट्र राजनीति (Maharashtra Politics) में बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एक मजबूत कदम है। कुल परियोजना लागत 2,383 करोड़ रुपये बताई जा रही है, जिसमें से राज्य सरकार का कुल योगदान अब 771.05 करोड़ रुपये हो चुका है । कहा जा रहा है कि इससे न केवल नागपुर, चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिलों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, बल्कि स्थानीय उद्योगों और किसानों को भी भारी लाभ होगा । राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना (State Health Insurance Scheme) की तरह यह निर्णय भी विकासोन्मुखी दृष्टिकोण को दर्शाता है।


सई-विरार में नया अस्पताल

महाराष्ट्र सरकार मंत्रिमंडल (Maharashtra Government Cabinet) ने महाराष्ट्र कैबिनेट (Maharashtra Cabinet) की बैठक में पालघर जिले के अचोले क्षेत्र में वसई-विरार नगर निगम को मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी। इससे पश्चिम महाराष्ट्र में चिकित्सा ढांचे को मजबूती मिलेगी और राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना (State Health Insurance Scheme) के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिल सकेगी ।



सीएम देवेंद्र फडणवीस की विकास नीति


वहीं अब इन सभी फैसलों से स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) का ध्यान महाराष्ट्र राजनीति (Maharashtra Politics) में स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर केंद्रित है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल निर्णय (Maharashtra Cabinet Decision) लगातार राज्य के नागरिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिए जा रहे हैं, विशेषकर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए । वहीं आयुष्मान भारत योजना, राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना, और स्वास्थ्य बीमा योजना जैसे उपायों का संगम, जनता को महंगी चिकित्सा सेवाओं से राहत दिलाने का सशक्त माध्यम बन रहा है ।


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