प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में कश्मीर मुद्दे को लेकर सरदार वल्लभभाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच मतभेदों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर सरदार पटेल की बात मानी गई होती, तो आज कश्मीर विवाद (Kashmir dispute) जैसी समस्या का सामना न करना पड़ता।

मोदी ने कहा कि सरदार पटेल चाहते थे कि जब तक पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (POK) पूरी तरह वापस नहीं ले लिया जाए, सेना की कार्रवाई जारी रहे। लेकिन नेहरू की कश्मीर नीति (Nehru’s Kashmir policy) के तहत यह अभियान रोक दिया गया और इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाया गया। मोदी ने ज़ोर दिया कि अगर तब सरदार पटेल का निर्णय लागू होता, तो आतंकवाद जैसी चुनौतियाँ शायद ही खड़ी होतीं।

इतिहासकार राजमोहन गांधी की पुस्तक ‘पटेल: ए लाइफ’ के अनुसार, शुरुआत में पटेल की कश्मीर में रुचि कम थी। लेकिन 13 सितंबर 1947 को जूनागढ़ के पाकिस्तान में विलय की खबर मिलते ही उनका रुख बदल गया। उनका मानना था कि अगर जिन्ना एक हिंदू बहुल राज्य (जिसका शासक मुस्लिम था) पर दावा कर सकते हैं, तो भारत भी मुस्लिम बहुल कश्मीर (जिसका शासक हिंदू था) पर अधिकार रखता है।

कश्मीर विवाद (Kashmir dispute) को लेकर नेहरू और पटेल की सोच में स्पष्ट अंतर था। पटेल सैन्य दृष्टिकोण से समस्या का समाधान चाहते थे, वहीं नेहरू की कश्मीर नीति (Nehru’s Kashmir policy) कूटनीतिक और अंतरराष्ट्रीय मंच पर समाधान की कोशिश थी। पटेल ने न केवल सेना की कार्रवाई को रोकने का विरोध किया बल्कि कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने पर भी असहमति जताई।

जब नेहरू कश्मीर मामले को 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र ले गए, तो पटेल इससे नाखुश थे। उन्होंने कहा कि जब भारत सही है और मज़बूत स्थिति में है, तब झुकना ठीक नहीं। इसके बावजूद, पटेल ने कभी खुलकर अपनी रणनीति प्रस्तुत नहीं की, शायद इसलिए कि यह विषय नेहरू के नियंत्रण में था।

इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट है कि अगर नेहरू की कश्मीर नीति (Nehru’s Kashmir policy) के स्थान पर सरदार पटेल की रणनीति अपनाई जाती, तो आज कश्मीर विवाद (Kashmir dispute) की स्थिति शायद अलग होती।

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