Delhi Pollution : दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में दिवाली से पहले ही हवा जहरीली होने लगी है। दिल्ली की हवा में बढ़ते स्मॉग (Smog) की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र (Delhi NCR) में आने वाले पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की वजह से यह समस्या बढ़ गई है। हालांकि इसे लेकर संबंधित राज्य सरकारों की ओर से प्रयास करने की बात कही जा रही है, हालांकि अभी तक किए जा रहे प्रयास प्रभावी साबित नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पंजाब और हरियाणा सरकारों (Punjab Government) द्वारा पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने को लेकर अपनी कड़ी आपत्ति जाहिर की है।

सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने वाले किसानों पर चुनिंदा कार्रवाई को लेकर जताई नाराजगी

मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये सरकारें वास्तव में कानून लागू करने में रुचि रखती हैं, तो कम से कम एक मुकदमा तो होना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव से कहा कि लगभग 1080 उल्लंघनकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन आपने केवल 473 लोगों से नाममात्र का जुर्माना वसूला है। आप 600 या इससे भी ज्यादा लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि आप उल्लंघन करने वालों को संकेत दे रहे हैं कि उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जाएगा। ऐसा पिछले 3 साल से जारी है।

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हरियाणा सचिव बोले- पराली निस्तारण के लिए दी गईं 1 लाख मशीनें

वहीं हरियाणा के मुख्य सचिव (CS Haryana) ने मामले में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फसल जलाने की 400 घटनाएं हुई हैं और राज्य ने 32 एफआईआर दर्ज की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव से कहा कि उनके आंकड़े हर मिनट बदल रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि हरियाणा सरकार सलेक्टिवली लोगों से जुर्माना वसूल रही है और बहुत ही कम लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। हम कुछ लोगों पर एफआईआर दर्ज करने और कुछ पर मामूली जुर्माना (Nominal Fine) लगाने को लेकर चिंतित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव से पूछा कि पराली को लेकर क्या किया जा रहा है और क्या सरकार की ओर से किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए कुछ दिया गया है ? इस पर मुख्य सचिव ने कहा कि पराली निस्तारण के लिए करीब 1 लाख मशीनें दी गई हैं, जिससे पराली जलाने के मामलों में कमी आई है।

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