महिलाओं के लिए खास योजनाएं

पंजाब (Punjab) की एक करोड़ महिलाओं को इस बजट (Budget) से सबसे बड़ी उम्मीदें हैं। सरकार ने पहले महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये देने का वादा किया था। हालांकि, अब तक यह वादा पूरा नहीं हुआ। अगर इस बजट में यह वादा पूरा नहीं हुआ, तो सरकार विपक्ष के निशाने पर आ सकती है। इस बार बजट में महिला सशक्तिकरण (women empowerment), शिक्षा (Education) और रोजगार के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा हो सकती है।

बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर

इस बार के बजट (budget 2025 ) में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की उम्मीद है। सरकार ने पहले भी स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का वादा किया था। इस बजट में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने के लिए योजनाएं हो सकती हैं। इसके अलावा, पंजाब (Punjab) के युवाओं के लिए रोजगार सृजन और शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भी नए कदम उठाए जा सकते हैं।

पिछला बजट 2 लाख करोड़ पार

पिछले बजट (Budget) में सरकार (Punjab government) ने दो लाख करोड़ रुपये के बजट का आंकड़ा पार किया था। इस बार यह बजट बढ़कर लगभग 2.15 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसमें लगभग 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। हालांकि, पंजाब पर बढ़ते कर्ज को लेकर चिंता जताई जा रही है। सरकार पर 2024-25 में कुल 3.53 लाख करोड़ रुपये का कर्ज होने का अनुमान था। अगर कर्ज का आंकड़ा और बढ़ा, तो यह सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है।
सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में 36,766.56 करोड़ रुपये का कर्ज उतारने का लक्ष्य रखा था। इसमें से 23,900 करोड़ रुपये ब्याज और 12,866.56 करोड़ रुपये मूलधन थे। यह देखना होगा कि सरकार अपने इस लक्ष्य में कितनी सफल रही है।

विपक्ष का बजट पर हमला और सरकार की चुनौतियाँ

विपक्षी दल इस बजट (budget) को लेकर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में हैं। खासकर, महिलाओं से किए गए वादों और किसानों के मुद्दे पर विपक्ष सरकार से सवाल पूछ सकता है। 2022 में चुनाव से पहले सरकार ने महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह देने का वादा किया था, लेकिन अब तक यह वादा पूरा नहीं हो सका है। अगर इस बार भी महिलाओं के लिए कोई खास घोषणा नहीं होती, तो विपक्ष सरकार पर दबाव बनाएगा।
किसानों (Farmers) के लिए भी सरकार पर दबाव बढ़ सकता है। एमएसपी (Minimum Support Price) की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर किसानों ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन किया था। अगर सरकार किसानों (Farmers) के लिए कोई ठोस घोषणा नहीं करती, तो यह मुद्दा बजट के दौरान हंगामा पैदा कर सकता है। इसके अलावा विपक्ष सरकार को उसके वादों और वित्तीय स्थिति को लेकर घेरने की तैयारी में है। खासतौर पर महिलाएं, किसान और बढ़ते कर्ज के मुद्दे पर विपक्ष सरकार से जवाब मांग सकता है। अगर सरकार इन मुद्दों पर ठोस कदम नहीं उठाती, तो बजट हंगामेदार हो सकता है।

बजट में अहम विषयों पर नजर

इस बार के बजट (Budget) में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। सबसे पहले, शिक्षा क्षेत्र में सरकार द्वारा बजट में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। इसका उद्देश्य स्कूलों और कॉलेजों में बुनियादी ढांचे को और बेहतर बनाना है, ताकि छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिल सके। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार (Bhagwant Mann Government)इस बजट के माध्यम से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा कर सकती है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आएगा और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में मामूली बढ़ोतरी की संभावना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि क्या किसानों के लिए कोई नई राहत योजना लागू की जाएगी। सरकार इस बजट में कृषि क्षेत्र के लिए नए कदम उठा सकती है, लेकिन इस पर पूरी निगाहें बनी रहेंगी।

पंजाब सरकार की वित्तीय स्थिति क्या है?

पंजाब सरकार (Punjab government) पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। इस साल सरकार ने 41,831 करोड़ रुपये का कर्ज बढ़ने का अनुमान जताया था। हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा फंड रोके जाने के कारण कई बार सरकार को कर्ज लेने पर मजबूर होना पड़ा। बजट में यह देखना होगा कि सरकार इस कर्ज को कम करने के लिए क्या उपाय पेश करती है।
पंजाब (Punjab Budget) का 2025-26 का बजट कई अहम क्षेत्रों पर केंद्रित होगा, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार प्रमुख हैं। इस बजट में सरकार को अपनी योजनाओं को सटीक रूप से लागू करने की चुनौती होगी, ताकि राज्य की आर्थिक स्थिति सुधरे और जनता के भरोसे को बनाए रखा जा सके। विपक्ष भी इस बजट को लेकर सक्रिय रहेगा और अगर सरकार अपने वादों को पूरा नहीं करती, तो यह बजट राजनीतिक विवाद का कारण बन सकता है।

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