वक्फ संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा

सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अहम फैसला सुनाएगा। SC वक्फ संशोधन केस में तीन प्रमुख मुद्दों पर अंतरिम आदेश पर विचार किया जाएगा, जिनमें वक्फ घोषित संपत्तियों को अदालतों द्वारा गैर-अधिसूचित करने की शक्ति भी शामिल है। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने 22 मई को इन मुद्दों पर अंतरिम आदेश सुरक्षित रखा था। वक्फ कानून 2025 को लेकर आज का सुप्रीम कोर्ट फैसला देशभर की निगाहें केंद्रित कर रहा है।

सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 की वैधता चुनौती याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने तीन महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। पहला मुद्दा यह है कि क्या अदालतें वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर-अधिसूचित कर सकती हैं। दूसरा मुद्दा राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना से जुड़ा है, जिसमें याचिकाकर्ताओं का कहना है कि केवल मुसलमान सदस्य ही शामिल होने चाहिए। तीसरा मुद्दा कलेक्टर द्वारा संपत्ति की सरकारी स्थिति की जांच से संबंधित है, जिसमें वक्फ संपत्ति को वक्फ मानने का प्रावधान है। इन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट फैसला आज सुनाएगी।

वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद अधिसूचित किया था। लोकसभा ने इस विधेयक को 3 अप्रैल को पारित किया, जबकि राज्यसभा ने 4 अप्रैल को इसे मंजूरी दी। सरकार ने SC वक्फ संशोधन केस में कानून का बचाव करते हुए कहा कि वक्फ एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था है और इसे रोकना संविधान के तहत संभव नहीं है। केंद्र ने अदालत से अनुरोध किया है कि इस कानून पर सामूहिक रोक न लगाई जाए।

जानकारी के मुताबिक याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के माध्यम से दलील दी कि वक्फ कानून 2025 ऐतिहासिक कानूनों और संविधान के सिद्धांतों से भिन्न है और इसका उद्देश्य वक्फ संपत्ति पर गैर-कानूनी नियंत्रण करना है। वक्फ संशोधन अधिनियम की वैधता चुनौती याचिकाएं अदालत में लंबी बहस के बाद आज फैसला सुनने के लिए तैयार हैं।

SC वक्फ संशोधन केस में आज का सुप्रीम कोर्ट फैसला इस मामले के भविष्य और वक्फ संपत्तियों की स्थिति पर निर्णायक असर डाल सकता है। वक्फ कानून 2025 और वक्फ संशोधन अधिनियम की वैधता चुनौती याचिकाएं देश के कानूनी इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती हैं। इस फैसले के बाद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और अदालतों की भूमिका पर नई दिशा तय होगी।

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