Supreme Court का बड़ा फैसला! वक्फ कानून पर लगी बड़ी रोक

Shweta
September 15, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर अहम फैसला सुनाकर देशभर में नई बहस छेड़ दी है। अदालत ने कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, लेकिन कुछ विवादित प्रावधानों पर अस्थायी रोक भी लगा दी। सबसे महत्वपूर्ण फैसला उस शर्त पर आया जिसमें कहा गया था कि वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए कम से कम पाँच साल तक इस्लाम का पालन करना जरूरी होगा। कोर्ट ने इसे मनमाना और भेदभावपूर्ण बताते हुए लागू न करने का आदेश दिया।

इसके अलावा कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वक्फ बोर्ड की संरचना में अधिकतम तीन गैर-मुस्लिम सदस्य ही शामिल हो सकते हैं और जहाँ तक संभव हो बोर्ड का सीईओ मुस्लिम ही होना चाहिए। धारा 3(74) से जुड़ा प्रावधान भी रोक दिया गया, जिसमें कार्यपालिका को संपत्ति अधिकार तय करने का अधिकार दिया गया था। अदालत ने कहा कि यह शक्तियों के पृथक्करण के खिलाफ है। अब किसी वक्फ संपत्ति से मालिक को बेदखल करने या राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव का फैसला केवल वक्फ ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट ही करेंगे। इस दौरान तीसरे पक्ष के अधिकार भी नहीं बनाए जा सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि कानून को संवैधानिक वैधता की धारणा मिलती है, इसलिए पूरे अधिनियम पर रोक जरूरी नहीं। लेकिन धारा 3(r), 3(c), 3(d), 7 और 8 जैसी धाराएँ तब तक लागू नहीं होंगी जब तक सरकार स्पष्ट नियम नहीं बना लेती।

यह फैसला संकेत देता है कि कानून लागू करने से पहले उसमें पारदर्शिता और निष्पक्षता जरूरी है। अदालत ने कहा कि उसका आदेश अंतिम नहीं बल्कि अंतरिम व्यवस्था है। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे ठोस नियम बनाए जो संवैधानिक मूल्यों और जनता के विश्वास दोनों के अनुरूप हों। कुल मिलाकर यह फैसला न केवल वक्फ बोर्ड की संरचना और संपत्ति विवादों को प्रभावित करेगा, बल्कि आने वाले समय में अधिक पारदर्शी और न्यायपूर्ण प्रणाली का रास्ता भी खोलेगा।