बिहार की 75 लाख महिलाओं को पीएम मोदी की सौगात, आज लॉन्च होगी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर किए। कुल 7,500 करोड़ रुपये की यह राशि महिला सशक्तिकरण और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। यह पहल सीधे तौर पर बिहार चुनाव 2025 से जुड़ी चर्चा का केंद्र बन गई है।

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरुआती 10-10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य बिहार की 75 लाख महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ना है। आने वाले समय में इसी योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त आर्थिक मदद भी मिल सकती है। इसे महिला उद्यमिता और आर्थिक सशक्तिकरण का आधार माना जा रहा है। बिहार चुनाव 2025 से पहले इस योजना का ऐलान बेहद अहम माना जा रहा है।

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। डीबीटी के जरिए राशि सीधे खाते में पहुंचाई जा रही है ताकि भ्रष्टाचार की गुंजाइश न रहे। बिहार की 75 लाख महिलाओं को यह राशि देकर सरकार का मकसद उन्हें छोटे-छोटे व्यवसाय और आजीविका के नए अवसरों से जोड़ना है। इस योजना से न सिर्फ 10-10 हजार रुपये की तुरंत मदद मिलेगी, बल्कि लंबे समय तक आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग भी खुलेगा। साथ ही, यह पहल बिहार चुनाव 2025 के माहौल में महिला वोटरों को साधने का बड़ा कदम मानी जा रही है।

जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ पाने के लिए जरूरी है कि महिला जीविका स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी हो। समूह से जुड़ने के बाद स्वरोजगार के लिए वित्तीय मदद का आवेदन किया जा सकता है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38 जिलों की लाभार्थी महिलाओं के खातों में नकद हस्तांतरण किया। यह कदम बिहार की 75 लाख महिलाओं को सीधा लाभ देने वाला साबित होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि 10-10 हजार रुपये की शुरुआती राशि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है। वहीं, विपक्ष इस पहल के चुनावी टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है और बिहार चुनाव 2025 में इसे राजनीतिक दांव बता रहा है।

सरकारी जानकारी के अनुसार, इस योजना में महिलाओं को सिर्फ वित्तीय सहायता ही नहीं मिलेगी, बल्कि प्रशिक्षण, बाजार उपलब्धता और सामुदायिक सहयोग भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना समुदाय-आधारित मॉडल पर आधारित है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि बिहार की 75 लाख महिलाएं अपने व्यवसाय की शुरुआत कर पाएंगी। शुरुआती 10-10 हजार रुपये मिलने के बाद महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिल सकती है। इसे महिला उद्यमिता और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूत करने का बड़ा प्रयास माना जा रहा है। ऐसे में साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस योजना के जरिए महिलाओं को सशक्त कर चुनावी मैदान में नई रणनीति बना रहे हैं, जिससे बिहार चुनाव 2025 में असर दिखना तय है।

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