जस्टिस वर्मा विवाद: तीन सदस्यीय जांच समिति का ऐलान आज संभव

संसद के मानसून सत्र की दूसरी सुबह Justice Yashwant Verma विवाद ने हंगामा मचा दिया. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को सौंपे गये महाभियोग प्रस्ताव पर 145 सांसदों के हस्ताक्षर हैं. कांग्रेस, टीडीपी, शिवसेना, CPM, जेडीयू, JDS और जनसेना तक एक सुर में वर्मा की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, जिसे विपक्ष‑सत्तापक्ष की दुर्लभ एकता बताया जा रहा है. आरोप है कि मार्च 2025 में वर्मा के दिल्ली आवास से 500‑रुपये के जले‑सड़े नोट मिले. “कैश‑ऐट‑होम” स्कैंडल पर आज दोपहर लोकसभा में मोशन रखा जाएगा, और सदन के गलियारों में इस कदम को न्यायिक जवाबदेही का ऐतिहासिक इम्तहान माना जा रहा है.

मोशन पेश होते ही स्पीकर और राज्यसभा सभापति संयुक्त तौर पर तीन सदस्यीय जांच समिति बनाएंगे. चर्चा है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (या कोई वरिष्ठ जज), एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता होंगे. समिति को जले नोटों की फॉरेंसिक रिपोर्ट, बैंक लेन‑देन का ब्योरा और गवाहों के बयान जुटाकर 30 दिन में सच्चाई उजागर करनी होगी, ताकि 21 अगस्त से पहले संसद अंतिम फैसला सुना सके. पैनल की रिपोर्ट लोकसभा और राज्यसभा दोनों में रखी जाएगी और उस पर विस्तार से बहस के बाद वोट होगा.

कानून कहता है कि दोनों सदनों में दो‑तिहाई बहुमत मिलने पर ही Justice Yashwant Verma पद से हटेंगे. प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति नोटिफिकेशन जारी करेंगे. वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर कहा है कि यह उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है. शीर्ष अदालत ने जल्द सुनवाई का आश्वासन दिया, पर संसद की आज की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई. भारत में अब तक सिर्फ दो जज—वी. रामास्वामी (1993) और पी. डी. दीनाकरन (2011)—महाभियोग प्रक्रिया में फंसे, पर किसी को हटाया नहीं गया. इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि यह मामला न्यायिक इतिहास में मिसाल बन सकता है.

राजनीति भी गरम है. बीजेपी कहती है कि “न्याय के मंदिर में भ्रष्टाचार की जगह नहीं”, वहीं विपक्ष इसे न्यायपालिका पर दबाव बताता है. टीवी चैनलों की ब्रेकिंग पट्टियाँ और संसद के बाहर सुरक्षा घेरा बता रहा है कि देश भर की निगाहें 12 बजे की कार्यसूची पर टिक चुकी हैं. बड़ा सवाल—क्या संसद किसी उच्च न्यायालय के जज को तीसरी बार बर्खास्त करेगी? जवाब कुछ ही घंटों में मिलेगा, पर साफ है कि आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में दर्ज होगा.

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