PM, CM या मंत्री 30 दिन जेल में रहें तो जाएगी कुर्सी, आज संसद में पेश होंगे तीन बिल

केंद्र सरकार ने PM, CM मंत्री 30 दिन जेल में रहने वाले नेताओं पर नकेल कसने की तैयारी तेज कर दी है। सरकार आज संसद में बिल पेश करेगी, जिसमें यह प्रावधान होगा कि गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार या लगातार 30 दिन हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री की कुर्सी जाएगी। इस कदम से राजनीतिक नेताओं पर कार्रवाई को कानूनी रूप दिया जाएगा और जनता के विश्वास को बनाए रखने का प्रयास होगा।

सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले तीन बिलों में सबसे अहम है 130वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसके तहत यदि कोई मंत्री या PM, CM गंभीर आपराधिक मामले में आरोपी हो और लगातार 30 दिन जेल में रहे, तो उनका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। यदि प्रधानमंत्री खुद हिरासत में रहें और इस्तीफा न दें तो उनकी कुर्सी जाएगी। यह प्रावधान सभी राज्यों और केंद्र सरकार के मंत्रियों पर लागू होगा।

इसके अलावा केंद्रशासित प्रदेश संशोधन विधेयक और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक भी संसद में पेश होंगे। इन बिलों में भी यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी PM, CM या मंत्री 30 दिन जेल में रहने पर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। इस तरह से पदमुक्ति प्रावधान के जरिए राजनीतिक नेताओं पर कार्रवाई सख्त होगी और संविधान में पहले से मौजूद खामियों को दूर किया जाएगा।

सरकार ने कहा है कि यह कदम सिर्फ गिरफ्तारी पर नहीं, बल्कि गंभीर आपराधिक मामलों में PM, CM मंत्री 30 दिन जेल में रहने की स्थिति में ही लागू होगा। इस कानून का उद्देश्य नेताओं की संवैधानिक नैतिकता और जनता के विश्वास को बनाए रखना है। इसके साथ ही संसद में बिल पेश करने के बाद इन तीनों विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा ताकि सभी राजनीतिक दलों से विचार-विमर्श हो और व्यापक सहमति बन सके।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह कानून राजनीतिक नेताओं पर कार्रवाई का सबसे बड़ा कदम है। अब यदि कोई मंत्री या PM, CM किसी गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तारी या हिरासत में रहे और 30 दिन से ज्यादा जेल में रहे, तो उनकी कुर्सी जाएगी, और यह कदम सरकार के नए पदमुक्ति प्रावधान के तहत होगा।

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