Rajasthan News : राजस्थान में सड़क नेटवर्क के विस्तार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ा गया है। प्रदेश के 17 जिलों के लिए केंद्र सरकार से बड़ी राहत मिली है, जिसमें 1154.47 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि से राज्य में सड़कों के निर्माण और सुधार कार्यों को गति मिलेगी, जिससे प्रदेश के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और परिवहन सुविधाओं में भी सुधार देखा जाएगा।

सड़क नेटवर्क का बढ़ेगा विस्तार
राजस्थान में सड़कों के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में एक नया कदम उठाया गया है, जिसमें केंद्र सरकार ने प्रदेश के सड़क नेटवर्क के विकास के लिए 1154.47 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस राशि से राजस्थान के 17 जिलों में कुल 27 सड़कों के निर्माण और सुधार कार्यों को हरी झंडी दी है। इस परियोजना के तहत 748.80 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इसके अलावा, कोटा में कालीसिंध नदी पर एक हाईलेवल ब्रिज का निर्माण भी प्रस्तावित है। इसके साथ ही, श्रीगंगानगर में रेलवे अंडर ब्रिज निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी गई है। इस निवेश से न केवल सड़क सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि परिवहन के क्षेत्र में भी नई सुविधाओं का विकास होगा।

इस परियोजना में कितनी लागत
राजस्थान के विभिन्न जिलों में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए बड़ी परियोजनाओं की योजना बनाई गई है। जालोर जिले में 65 करोड़ रुपये की लागत से 49 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। वहीं, झालावाड़ जिले में 149.97 करोड़ रुपये की लागत से 81.25 किलोमीटर सड़कों का विकास होगा। फलौदी जिले में 55.65 करोड़ रुपये की लागत से 53 किलोमीटर, बूंदी जिले में 80 करोड़ रुपये की लागत से 33 किलोमीटर, और पाली के जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में 98 करोड़ रुपये की लागत से 67 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा, राजसमंद में 70 करोड़ रुपये की लागत से 58 किलोमीटर, टोंक में 58.50 करोड़ रुपये की लागत से 25.43 किलोमीटर, और उदयपुर जिले में 65.25 करोड़ रुपये की लागत से 39 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इन परियोजनाओं के माध्यम से इन क्षेत्रों में यातायात सुगम होगा और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।

लोगों को आवागमन में मिलेगी राहत
राजस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई है, जिसमें केंद्र सरकार ने प्रदेश की 27 सड़कों के सुधार और विकास के लिए 1154.47 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। इस राशि का उपयोग राज्य भर में 748.80 किलोमीटर लंबी सड़कों के उन्नयन और निर्माण में किया जाएगा, जिससे राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। इसके साथ ही अब से लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी। वहीं यह पहल परिवहन को ओर सुगम बनाती है।