Budget 2025 : 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी आम आदमी की 'उम्मीदों का बजट', जानिए किस वर्ग की क्या है 'डिमांड'
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Neha
- January 28, 2025
Budget 2025 : देश में साल 2025-26 के लिए आम बजट (General Budget) पेश किए जाने की तैयारियां जोरों पर हैं। हलवा सेरेमनी (Halwa Ceremony of Budget 2025) हो चुकी है और अब बजट (Budget 2025) को फाइनल टच दिया जा रहा है, ताकि न सिर्फ देश के हर तबके के लिए सौगातों का पिटारा खोला जा सके, बल्कि वित्तीय योजनाओं के जरिए देश के विकास की नई इबारत का खाका भी तैयार किया जा सके। इसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitaraman) अपनी पूरी टीम के साथ जुटी हुई हैं। एक बार फिर 1 फरवरी (Union Budget on 1 Febuary) को केंद्रीय बजट (Central Budget) या कहें आम बजट पेश किया जाएगा। वे लगातार 8वीं बार केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं। ऐसे में देश की पहली स्वतंत्र केंद्रीय वित्त मंत्री होने के नाते वे एक रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज करने जा रही हैं।
आम जनता को उम्मीद- इनकम टैक्स स्लैब में छूट की सीमा बढ़ाए सरकार
वहीं हर बार की तरह इस बार भी केंद्रीय बजट से टैक्सपेयर्स (Tax Payers) से लेकर किसान, महिलाएं, इंडस्ट्री सभी वर्गों को कई तरह की उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि सरकार इन सभी वर्गों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कई जनकल्याणकारी योजनाओं का ऐलान साल 2025-26 के आम बजट में कर सकती है। केंद्रीय बजट (Budget 2025) में सबसे ज्यादा लोगों को जिस चीज का इंतजार होता है, वो है इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax Slab)। ऐसे में फिर देशवासियों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार (Modi Government) इनकम टैक्स स्लैब में खासतौर पर मध्यम वर्ग को कुछ राहत दे सकती है। माना जा रहा है कि इनकम टैक्स में छूट की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। वहीं कई इंडस्ट्री को ज्यादा बजट आवंटित कर उन्हें बूस्ट दिया जा सकता है।
बढ़ाई जा सकती है 80C और 80D के तहत मिलने वाली छूट की लिमिट
दरअसल देश के टैक्सपेयर्स देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इनकी तरफ से लगातार यह मांग की जाती रही है कि Budget 2025 में इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत मिलने वाली कटौती की सीमा को बढ़ाया जाए। इस धारा के तहत अभी तक 1.50 लाख रुपए तक की कटौती की लिमिट है। इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए सालाना (Budget 2025) करने की मांग की जा रही है। वहीं 80D के तहत लिमिट को 25 हजार से बढ़ाकर 40 हजार करने की भी मांग की गई है। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये 80C और 80D के तहत मिलने वाली छूट होती क्या है।
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80C के तहत इन मदों में इनकम टैक्स से मिलती है छूट
- इस सेक्शन में इन्वेस्टमेंट के तहत डिडक्शन के लिए क्लेम किया जा सकता है।
- पीपीएफ, ईपीएफ, एनएससी, म्यूचुअल फंड्स जैसे टैक्स स्कीम पर भी टैक्सपेयर्स डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं।
- 80 सी के तहत सबसे ज्यादा डिडक्शन म्यूचुअल फंड्स की टैक्स सेविंग्स स्कीम में मिलता है।
- लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर डिडक्शन के लिए क्लेम किया जा सकता है।
- इसमें होम लोन के प्रिंसिपल पर भी डिडक्शन मिलता है।
- दो बच्चों तक की ट्यूशन फीस पर भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।
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बता दें इसी तरह 80D के तहत भी टैक्स पेयर्स इनकम टैक्स में छूट देने का दावा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि 80D के तहत किन-किन मदों में आप छूट का दावा कर सकते हैं।
- हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम पर सेक्शन 80डी के तहत डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है।
- हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम पर सालाना 25,000 रुपए तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।
- सीनियर सिटीजन के हेल्थ पॉलिसी में आप प्रीमियम पर सालाना 50,000 रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।
टैक्सपेयर्स की मांग- बेसिक इनकम टैक्स छूट लिमिट बढ़ाए सरकार
वहीं इस बार के Budget 2025 में बेसिक इनकम टैक्स छूट लिमिट बढ़ाए जाने की उम्मीद भी टैक्सपेयर्स को है। जानकारों का कहना है कि सरकार को इसे 2.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर देना चाहिए। वहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन (Tax Deduction) को भी 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 75 हजार रुपए करने की मांग की जा रही है। अगर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने 1 फरवरी के बजट भाषण (Nirmala Sitaraman Budget Speech) में इसका ऐलान करती हैं, तो इसका सबसे बड़ा फायदा मिडिल क्लास को होगा।
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लाइफ इंश्योरेंस और ऑटो इंडस्ट्री को बजट से है ये उम्मीदें
इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की भी कई मांगें हैं। उदाहरण के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम (Life Insurence Premium) के लिए विशेष रूप से अलग से टैक्स लाभ/कटौती सीमा होनी चाहिए। साथ ही प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी की दर भी कम की जानी चाहिए। वहीं ऑटो इंडस्ट्री (Autu Industry Budget Expectation) को उम्मीद है कि सरकार हेलमेट पर लगने वाले जीएसटी को 18 परसेंट से घटाकर 12 परसेंट वाले जीएसटी स्लैब (GST Slab) में ला सकती है। साथ ही इंडस्ट्री ने लॉजिस्टिक्स को 2030 तक 100% इलेक्ट्रिक होने के लिए अनिवार्य करने की भी सिफारिश की है।
बढ़ाया जा सकता है देश का रक्षा बजट
वहीं आम आदमी से इतर, देशहित की बात करें तो इस बार देश का डिफेंस बजट (Budget 2025) बढ़ाया जा सकता है। जानकारों के मुताबिक डिफेंस बजट (Budget 2025) पिछली बार के मुकाबले करीब 10 फीसदी ज्यादा मिल सकता है। इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट और कुछ नए हेडक्वॉर्टर बनाने की सोच रहे हैं। हमें भरोसा दिया गया है कि फंड की कोई कमी नहीं होगी।
नई टैक्स रिजीम को बनाया जा सकता है और ज्यादा आकर्षक
वहीं एक ताजा आंकड़े के मुताबिक एक बड़ी संख्या में करदाताओं ने नई पर्सनल टैक्स यानि डिफॉल्ट रिजीम को अपनाया है। मौजूदा समय में 72 फीसदी लोगों ने नई टैक्स रिजीम को चुना है, जबकि 28 फीसदी ही लोग पुरानी टैक्स रिजीम में बने हुए हैं। सर्वे में बताया गया कि नई टैक्स रिजीम को और आकर्षक बनाने के लिए 46 फीसदी लोग टैक्स की दरों को कम करने के पक्ष में हैं। 26 फीसदी का मानना है कि टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ा देना चाहिए।
