यूपी सरकार की योजना के तहत योगी सरकार ने राज्य के मेधावी छात्रों के लिए एक नई पहल की है। अब छात्रों को स्मार्टफोन की जगह हाई-टेक टैबलेट दिए जानें की घोषणा की। यह निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार शाम लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक में शिक्षा और युवा सशक्तिकरण से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यह योजना छात्रों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक होगी। कैबिनेट बैठक में कई और प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। बैठक में योगी कैबिनेट ने तय किया है कि राज्य के छात्र-छात्राओं को उच्च गुणवत्ता वाले टैबलेट मुफ्त में दिए जाएंगे, जिससे उनकी शिक्षा डिजिटल रूप से और बेहतर हो सके। यह कदम युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

यूपी सरकार की योजना में फ्री टैबलेट योजना के तहत छात्रों को दी जाने वाली टैबलेट डिवाइस में वर्ड, एक्सेल जैसे जरूरी सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल होंगे, जिससे उन्हें पढ़ाई के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी मदद मिलेगी।राज्य सरकार का यह फैसला खास तौर पर उन छात्रों के लिए है जो शैक्षणिक रूप से श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। इन छात्रों को पहले स्मार्टफोन देने की योजना थी, लेकिन अब बड़ी स्क्रीन और पढ़ाई में अनुकूलता को देखते हुए टैबलेट देने का निर्णय लिया गया है।

यूपी फ्री टैबलेट योजना की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2025-26 से क्रियान्वित किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने ₹2000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है, जिसे पूरी तरह से राज्य सरकार वहन करेगी।यह टैबलेट वितरण योजना "स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना" के अंतर्गत चलाई जा रही है। इस योजना के जरिए अगले पांच वर्षों में लाखों छात्रों को टैबलेट दिए जाएंगे।

डिजिटल इंडिया छात्र योजना में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह कदम 'डिजिटल इंडिया' पहल का भी एक हिस्सा है। छात्रों को टैबलेट देकर ऑनलाइन शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को आसान बनाया जाएगा।

उत्तर प्रदेश टैबलेट वितरण का उद्देश्य है कि हर योग्य और जरूरतमंद छात्र तक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत तकनीकी संसाधन पहुंचाए जाएं।छात्रों के लिए मुफ्त टैबलेट योजना का लाभ मेधावी छात्रों के साथ-साथ तकनीकी, डिप्लोमा और स्नातक कोर्स कर रहे विद्यार्थियों को भी मिलेगा।

योगी आदित्यनाथ की योजना के तहत युवाओं को डिजिटल संसाधनों से सशक्त बनाना प्राथमिकता है, ताकि टैबलेट वितरण के ज़रिए छात्रों की पढ़ाई में आने वाली तकनीकी बाधाएं दूर की जा सकें।

कैबिनेट बैठक में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को भी मंज़ूरी दी गई। करीब ₹940 करोड़ की लागत से बनने वाला यह एक्सप्रेसवे भरतकूप से अहमदगंज तक 15.17 किलोमीटर लंबा होगा। शुरुआत में इसे चार लेन में बनाया जाएगा और बाद में छह लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। यह परियोजना धार्मिक पर्यटन, तेज़ यातायात और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देगी। निर्माण से करीब 38 लाख मानव दिवसों का रोज़गार भी पैदा होगा।

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