Himachal News: हिमाचल पथ परिवहन निगम का बड़ा फैसला, दूध-सब्जियों का नहीं लगेगा किराया
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Renuka
- November 27, 2024
Himachal Pradesh News: हिमाचल पथ परिवहन निगम ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। जिसमें निगम ने अपनी लगेज पॉलिसी में बदलाव करते हुए रियायत देने का निर्णय लिया है। अब HRTC की बसों में दूध और सब्जियों के परिवहन पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
दूध-सब्जियों का नहीं लगेगा किराया
हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में अब दूध और सब्जी जैसी चीजों के परिवहन के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। निगम ने अपनी लगेज पॉलिसी में आम जनता को राहत देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय मंगलवार को निगम के निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने की। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि निगम के बेड़े में 297 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। इसके साथ ही 100 मिनी बसों की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई है।
HRTC का फैसला
हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) ने अपनी बसों में दूध और सब्जियों के परिवहन के लिए किराया माफ करने का निर्णय लिया है । उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जानकारी दी है। बताया कि- एचआरटीसी ने नया निर्णय लिया है कि यदि कोई यात्री सामान के साथ यात्रा कर रहा है और उसके लिए कोई नहीं जा रहा, तो उसका किराया लिया जाएगा। हालांकि, दूध और सब्जियों के परिवहन के लिए इस नियम से छूट दी जाएगी। और साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि एचआरटीसी की बसों से गुटखा और शराब के विज्ञापन हटाए जाएं।
इन पदों पर भर्ती को लेकर दी सूचना
हिमाचल प्रदेश में परिवहन विभाग के प्रभारी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि- पथ परिवहन निगम में वर्ष 2022 से जेओए-आईटी के 177 पद और कम्प्यूटर ऑपरेटर के 12 पद रिक्त हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि- इन पदों की भर्ती के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाएं हमीरपुर चयन आयोग में पेपर लीक की घटना के कारण स्थगित कर दी गई थीं। और इन रिक्त पदों को पुनः भरने का निर्णय लिया गया है।
पीपीपी मोड पर बनाए जाएंगे बस स्टैंड
जानकारी के मुताबिक बताया गया कि- हिमाचल पथ परिवहन निगम ने इस वर्ष अब तक 66 करोड़ रुपये की आय हासिल की है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 14 प्रतिशत अधिक है। निगम के निदेशक मंडल की 158वीं बैठक और बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण के निदेशक मंडल की 70वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें ऊना के पुराने बस अड्डे पर पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड पर कार पार्किंग और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव और बिलासपुर के मंडी भराड़ी क्षेत्र में नया बस अड्डा स्थापित करने का निर्णय शामिल है।
