Germany : जर्मनी सरकार का बड़ा फैसला, भारतीय कामगारों के लिए जारी किए जाएंगे 2 लाख वीजा
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Renuka
- November 18, 2024
जर्मनी (Germany) पिछले कुछ समय से श्रमिकों की कमी के कारण आर्थिक संकट (economic crisis) का सामना कर रहा है। इस स्थिति को सुधारने के लिए जर्मनी ने पिछले साल अपने श्रम बाजार को प्रोत्साहित करने के लिए इमिग्रेशन नियमों (immigration rules) में ढील दी थी। लेकिन अब भी कामगारों की कमी बनी हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए, जर्मनी की सरकार ने इस साल श्रमिक वीजा की संख्या को बढ़ाने का निर्णय लिया है।
भारतीय कामगारों के लिए बड़ी खबर
जर्मनी की सरकार (German government) ने पिछले साल अपने श्रम बाजार को मजबूत करने के लिए आव्रजन नियमों में सुधार किया था, लेकिन इसके बावजूद अब भी देश को कामगारों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को हल करने के लिए जर्मनी ने कुशल श्रमिक वीजा की संख्या में 2024 में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। 17 नवंबर को सरकार ने इस फैसले की घोषणा की, जिसके तहत 2024 में पिछले साल की तुलना में वीजा की संख्या में 10 प्रतिशत का इजाफा किया जाएगा। यह कदम खासकर भारतीय नागरिकों के लिए एक अच्छी खबर हो सकता है, क्योंकि इससे उन्हें जर्मनी में नौकरी के अवसर प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।
DW की रिपोर्ट
बता दें कि डीडब्ल्यू की रिपोर्ट (DW report) के अनुसार जर्मनी ने पिछले साल कनाडा से प्रेरित एक प्वाइंट-बेस्ड सिस्टम अपनाया, जिसे "ऑप्युर्चिनिटी कार्ड" के नाम से जाना जाता है। यह व्यवस्था विशेष रूप से पेशेवरों और विश्वविद्यालय के स्नातकों के लिए बनाई गई है, जिससे उन्हें जर्मनी में प्रवेश, अध्ययन और काम की तलाश करना बहुत आसान हो गया है। इस प्रणाली के तहत गैर-यूरोपीय संघ देशों के कुशल श्रमिकों को अपनी योग्यता के बिना भी जर्मनी में काम करने का अवसर मिल गया है।
जर्मनी सरकार का बयान
आपको बता दें कि जर्मन सरकार के तीन मंत्रालयों ने एक संयुक्त बयान जारी कर बताया कि 2024 के अंत तक लगभग 2 लाख पेशेवर वीजा जारी किए जाएंगे। यह संख्या पिछले साल 2023 की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा, गैर-ईयू देशों के छात्रों को जारी किए गए वीजा में 20 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है। साथ ही जर्मनी की गृह मंत्री नैंसी फेसर ने कहा कि- "प्रतिभाशाली युवा अब जर्मनी में अपनी पढ़ाई और ट्रेनिंग को अधिक आसानी से पूरा कर सकते हैं। ऑप्युर्चिनिटी कार्ड के माध्यम से कुशल पेशेवरों को नौकरी पाने के अवसर सरल हो गए हैं।" वहीं विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक ने इन सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि इससे देश में श्रमिकों की कमी को दूर किया जा सकेगा।
