Rajasthan News : राजस्थान के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) दिल्ली ने बीकानेर हाउस (Bikaner House) की कुर्की का वारंट जारी किया है। बीकानेर हाउस का स्वामित्व राजस्थान की नोखा नगर पालिका के पास है। बताया जा रहा है कि राजस्थान की नोखा नगर पालिका और एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड (Enviro Infra Engineers Pvt. Ltd.) के बीच विवाद के बाद एक समझौता हुआ था। इस समझौते का पालन नहीं होने पर ये आदेश जारी किया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद राजस्थान की भजनलाल सरकार में खलबली मची हुई है। इस से पूर्व दिल्ली में हिमाचल भवन की नीलामी का भी आदेश आ चुका है। कुर्की रुकवाने के लिए राज्य सरकार दिल्ली की कॉमर्शियल कोर्ट में कुर्की आदेश वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र पेश करेगी। वहां से राहत नहीं मिलने पर दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर करने की तैयारी है।

मामला कुछ ऐसा था…
राजस्थान की नोखा नगर पालिका और एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुए समझौते का पालन नहीं करने पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में कमर्शियल कोर्ट की जज विद्या प्रकाश की बेंच ने ये आदेश दिया है। मामला यह है कि एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स के बीच विवाद के बाद नगर पालिका को 50.31 लाख रुपए का भुगतान का आदेश 21 जनवरी 2020 को दिया गया था। पर कोर्ट के इस आदेश के बावजूद नगर पालिका ने भुगतान नहीं किया।

29 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
पटियाला हाउस कोर्ट ने बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश दिया है। यह आदेश एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को 50.31 लाख रुपये का भुगतान नहीं करने के कारण दिया गया है। कोर्ट ने नोखा नगर पालिका को कई बार नोटिस दिए जाने के बाद भुगतान नहीं करने पर यह आदेश दिया है। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा है कि नोखा नगर पालिका कोर्ट के अगले आदेश तक बीकानेर हाउस को लेकर कोई फैसला या काम नहीं कर पाएगी। इस मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। कोर्ट ने बीकानेर हाउस को नगर पालिका नोखा के स्वामित्व का मानते हुए कुर्की के आदेश दिए हैं।