Parliament Session 2024 : 23 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इसके बाद 25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र (Winter Session of Parliament) शुरू होने जा रहा है। इस साल का यह आखिरी सत्र होगा। जानकारी के मुताबिक इस दौरान 20 दिसंबर तक संसद का सत्र (Parliament Session 2024) चल सकता है। इसके बाद संसद की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। वहीं अगले साल के शुरुआत के महीनों में ही दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Vidhan Sabha Election) होने की संभावना है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि मोदी सरकार (Modi Government) के लिए ये संसद सत्र (Parliament Session 2024) काफी महत्वपूर्ण होने वाला है।

वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पास करवाना चाहेगी सरकार

बताया जा रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र (Parliament Session 2024) के दौरान सरकार 5 नए विधेयक पेश कर सकती है। वहीं विवादास्पद वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक (Waqf board Amendment Bill) पर जेपीसी (JPC on Waqf Bill) की कमेटी की बैठक लगातार जारी है। ऐसे में संसद के शीतकालीन सत्र (Parliament Session 2024) में सरकार की कोशिश इस संशोधन विधेयक को पास करवाने की रहेगी।

वक्फ बिल से लेकर अडानी मामले तक संसद में जमकर हंगामा होना तय

बता दें संसद के मानसून सत्र (Parliament Session 2024) के दौरान भी वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था। ऐसे में इस सत्र में भी विधेयक पर भरपूर हंगामा होने के आसार हैं। इसके अलावा हाल ही में अडानी समूह (Adani) पर लगे रिश्वत देने के आरोपों के बाद संसद में अडानी मामले में भी हंगामा होना तय है। ऐसे में अडानी समूह की कंपनी पर अमेरिकी अभियोजकों की ओर से 21 अरब रुपए की रिश्वत देने का आरोप लगने के बाद विपक्ष एक बार फिर से अडानी समूह से जुड़े घोटाले पर जेपीसी (JPC on Adani Case) के गठन की मांग उठा सकता है।

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संसद के शीतकालीन सत्र में 5 नए बिल लाने की तैयारी में मोदी सरकार

बताया जा रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र (Parliament Session 2024) के लिए मोदी सरकार ने 5 नए बिल भी सूचीबद्ध किए हैं। इनमें कोस्टल शिपिंग बिल भी शामिल है, जो कि तटीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए है। इसके अलावा संसद में भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2024 भी लाया जाएगा। इस बिल का मकसद भारत के अंतराष्ट्रीय दायित्वों और वैधानिक अनुपालन के अनुरूप बंदरगाहों का संरक्षण सुनिश्चित करना है।

वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी पहले ही सौंप चुकी अपनी रिपोर्ट

अन्य बिलों की बात की जाए तो सरकार की कोशिश वन नेशन, वन इलेक्शन (One Nation One Election) से जुड़े बिल को पेश कर उसे पास करवाने की होगी। इस संबंध में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) की अध्यक्षता में गठित कमेटी पहले ही अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Dropadi Murmu) को सौंप चुकी है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में सफलतापूर्वक विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा (Statehood of Jammu and Kashmir) बहाल करने का प्रस्ताव भी संसद में ला सकती है।

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संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजु ने दी थी जानकारी

गौरतलब है कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने एक्स पोस्ट में बताया था कि संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हो रहा है और 20 दिसंबर 2024 तक चलेगा। इसके लिए रविवार 24 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है।