The 2024 WJP Rule of Law Index : किसी भी देश में सुरक्षा का स्तर वहां की कानून व्यवस्था, शासन प्रणाली, और सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है। किसी देश की कानून व्यवस्था कैसी है, इसे लेकर हर साल वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट (WJP), रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी करता है। बता दें वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के कानून व्यवस्था इंडेक्स, विभिन्न देशों की कानून व्यवस्था, न्यायिक प्रणाली, और नागरिक अधिकारों का मूल्यांकन करते हैं। इस इंडेक्स में 142 देश शामिल होते हैं और इसमें जिसकी रैंक पहली होती है उन्हें आमतौर पर सबसे मजबूत और प्रभावी कानून व्यवस्था वाले देशों के रूप में माना जाता है। वहीं जिस देश की रैंक सबसे कम होती है, वहां के कानून व्यवस्था को सबसे खराब माना जाता है।

कौन-सा देश टॉप पर
'वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट (WJP) रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024' के अनुसार, डेनमार्क इस सूची में सबसे ऊपर है। डेनमार्क को उसकी मजबूत कानून व्यवस्था, न्यायिक प्रणाली की निष्पक्षता, और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जाना जाता है। यानी डेनमार्क में कानून व्यवस्था सबसे बढ़िया है। जबकि, दूसरे नंबर पर नॉर्वे है और तीसरे नंबर पर फिनलैंड है। इसके बाद स्वीडन और जर्मनी का नंबर आता है। 'वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट (WJP) रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024' के अनुसार, भारत की रैंक 98 है। चलिए अब जानते हैं इस लिस्ट में सबसे अंतिम में कौन सा देश है।

सबसे निचले पायदान पर कौन सा देश
वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट (WJP) रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 के मुताबकि, इस लिस्ट में सबसे निचले पायदान पर लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला (Venezuela) है। वेनजुएला का नंबर 142वां है। वहीं भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो उसका नंबर 140वां है।

पाकिस्तान में सैन्य शक्ति सबसे ऊपर
पाकिस्तान में सैन्य शक्ति एक महत्वपूर्ण तत्व है। पाकिस्तान की सेना न केवल सुरक्षा मामलों में प्रमुख भूमिका निभाती है, बल्कि देश की राजनीति में भी इसका प्रभाव है। पाकिस्तान को एक ऐसे देश के रूप में जाना जाता है, जहां सैन्य शक्ति सबसे ऊपर है। इसकी वजह से लोगों के अधिकार और कानून के शासन की स्थिति कमजोर होती है। खासकर सिविल और क्रिमिनल जस्टिस के क्षेत्रों में। WJP इंडेक्स ने कुल 142 देशों में से पाकिस्तान की ग्लोबल रेंकिंग 129 पर आंकी है। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि आपराधिक न्याय के क्षेत्र में पाकिस्तान की वैश्विक रैंकिंग 142 देशों में से 98 है।

कैसे तय होती है देशों की रैंकिंग
देशों की रैंकिंग आमतौर पर विभिन्न मानदंडों और कारकों के आधार पर तय होती है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट (WJP) रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में देशों की रैंकिंग निर्धारित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कारकों पर ध्यान दिया जाता है। इसमें कानून का अनुपालन, सरकारी शक्ति की सीमाएं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्याय तक पहुंच, संवैधानिक और कानूनी संरक्षण, संविधान का पालन, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और सुरक्षा और प्रवर्तन। इन कारकों का डेटा इकट्ठा करके, WJP प्रत्येक देश को एक स्कोर देती है। इसके आधार पर, देशों की रैंकिंग तय की जाती है, जिसमें सबसे उच्च रैंक वाला देश कानून व्यवस्था के मामले में सबसे मजबूत माना जाता है, जबकि निचली रैंक वाले देशों में चुनौतियां अधिक होती हैं।