अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से यात्रा प्रतिबंधों को लेकर सख्त कदम उठाने की तैयारी में हैं। इस बार प्रस्तावित प्रतिबंधों की सूची में 43 देशों के नागरिकों को शामिल किया गया है, जो पिछले प्रतिबंधों की तुलना में कहीं अधिक व्यापक है।

प्रस्तावित सूची को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है

1. रेड लिस्ट (पूर्ण वीजा निलंबन)

इस श्रेणी में 11 देशों को शामिल किया गया है, जिनके नागरिकों के लिए अमेरिका में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। ये देश हैं, अफगानिस्तान, भूटान, क्यूबा, ईरान, लीबिया, उत्तर कोरिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, वेनेजुएला, यमन

2. ऑरेंज लिस्ट (आंशिक वीजा निलंबन)

इस श्रेणी में 10 देशों को रखा गया है, जिनके नागरिकों के वीजा जारी करने पर आंशिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। हालांकि, अमीर व्यवसायियों को कुछ शर्तों के साथ प्रवेश की अनुमति मिल सकती है। ये देश हैं , पाकिस्तान, बेलारूस, इरिट्रिया, हैती, लाओस, म्यांमार, रूस, सिएरा लियोन, दक्षिण सूडान, तुर्कमेनिस्तान

3. येलो लिस्ट (सुधार की आवश्यकता)

इस श्रेणी में 22 देशों को शामिल किया गया है, जिन्हें सुरक्षा और सूचना-साझाकरण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए 60 दिनों का समय दिया जाएगा। यदि वे इस अवधि में आवश्यक सुधार नहीं करते हैं, तो उन्हें भी सख्त प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। ये देश हैं, अंगोला, अण्टीगुआ और बारबूडा, बेनिन, बुर्किना फासो, कंबोडिया, कैमरून, केप वर्डे, चाड, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, डोमिनिका, इक्वेटोरियल गिनी, गाम्बिया, लाइबेरिया, मलावी, माली, मॉरिटानिया, सेंट किट्स और नेविस, सेंट लूसिया, साओ टोमे और प्रिंसिपे, वानुअतु, जिम्बाब्वे

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पाकिस्तान पर आंशिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे

पाकिस्तान को ऑरेंज लिस्ट में रखा गया है, जिसका मतलब है कि उसके नागरिकों के वीजा जारी करने पर आंशिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। हालांकि, अमीर व्यवसायियों को कुछ शर्तों के साथ प्रवेश की अनुमति मिल सकती है। यह कदम ट्रंप प्रशासन की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और उन देशों से आने वाले यात्रियों की सख्त जांच सुनिश्चित करने के प्रयासों का हिस्सा है, जो पासपोर्ट सुरक्षा और यात्री डेटा साझाकरण में कमी रखते हैं। हालांकि, इस प्रस्तावित प्रतिबंध पर अभी अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है, और यह देखा जाना बाकी है कि यह नीति कब और कैसे लागू की जाएगी। इस प्रस्तावित प्रतिबंध ने वैश्विक स्तर पर बहस छेड़ दी है, जिसमें कुछ देशों ने इसे अनुचित और भेदभावपूर्ण बताया है, जबकि अन्य ने इसे अमेरिका की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम के रूप में देखा है।