अतीत के उदाहरण और सवाल

गहलोत ने यह भी याद दिलाया कि अतीत में अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी जैसे विपक्षी नेताओं ने भी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे, लेकिन तब किसी से भी शपथ पत्र नहीं मांगा गया।

उन्होंने तीखा सवाल किया—“यदि यह खुलासा किसी खोजी पत्रकार या मीडिया संस्थान ने किया होता, तो क्या चुनाव आयोग उनसे भी शपथ पत्र मांगता या निष्पक्ष जांच करता?” यह सवाल सीधे तौर पर आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर उंगली उठाता है।

नॉर्थ कोरिया से तुलना और लोकतंत्र की चेतावनी

अशोक गहलोत ने इस पूरे शपथ पत्र विवाद पर टिप्पणी करते हुए कहा कि नॉर्थ कोरिया, चीन और रूस जैसे देशों में केवल एक ही पार्टी का शासन होता है और वहां का चुनाव आयोग महज औपचारिकता निभाता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भारत में भी इसी तरह की कार्यप्रणाली अपनाई गई, तो लोकतंत्र की साख को गंभीर नुकसान पहुंचेगा।
गहलोत ने कहा कि भारत का चुनाव आयोग हमेशा से विश्वसनीय संस्था माना जाता रहा है, लेकिन ऐसे कदम उसकी छवि को धूमिल कर सकते हैं।

बिहार चुनावी माहौल में बढ़ी सरगर्मी

यह पूरा मामला बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और भी संवेदनशील हो गया है। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का मुद्दा पहले से ही विपक्ष के निशाने पर था, और अब राहुल गांधी व अशोक गहलोत के बयानों ने इसे और तेज कर दिया है।

विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रहा है और वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के बहाने विपक्षी मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है।

नतीजा और राजनीतिक असर

इस विवाद ने चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। शपथ पत्र विवाद अब सिर्फ कानूनी या प्रशासनिक मामला नहीं रह गया, बल्कि यह राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा बन चुका है।
जहां कांग्रेस और विपक्ष इसे लोकतंत्र की रक्षा का सवाल बता रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि यह प्रक्रिया पारदर्शिता के लिए जरूरी है।

आगामी दिनों में यह मुद्दा बिहार के चुनावी प्रचार में एक अहम हथियार के रूप में इस्तेमाल होने की पूरी संभावना है।