कैबिनेट ने लिए महत्वपूर्ण फैसले, उज्ज्वला योजना सब्सिडी को मिली बड़ी राहत

केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में एक अहम कैबिनेट मीटिंग फैसले में 52,667 करोड़ रुपये के बड़े पैकेज को मंजूरी दी है। इस पैकेज में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सब्सिडी को खास प्राथमिकता दी गई है। इस योजना को मजबूत करने के लिए 12,060 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, ताकि देशभर के गरीब परिवारों तक साफ और सस्ती रसोई गैस पहुंच सके। साथ ही, घरेलू रसोई गैस को सस्ता बनाने के लिए 30,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी भी दी जाएगी। यह कदम घरेलू ऊर्जा की लागत कम करने और महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस कैबिनेट मीटिंग फैसले में ऊर्जा क्षेत्र के अलावा शिक्षा, बुनियादी ढांचा और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को भी विशेष महत्व दिया गया है।

पूर्वोत्तर विकास और सड़क संपर्क पर खास ध्यान

कैबिनेट मीटिंग फैसले के तहत पूर्वोत्तर राज्यों पर खास फोकस करते हुए असम और त्रिपुरा के लिए 4,250 करोड़ रुपये का विशेष विकास पैकेज स्वीकृत किया गया है। इससे इन क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, दक्षिण भारत में मरक्कनम–पुडुचेरी फोर-लेन हाईवे के निर्माण के लिए 2,157 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे सड़क संपर्क बेहतर होगा और व्यापार तथा यात्रा दोनों में आसानी आएगी। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में भी 4,200 करोड़ रुपये की राशि तकनीकी संस्थानों के विकास के लिए आवंटित की गई है, जिससे युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। इस तरह के व्यापक कैबिनेट मीटिंग फैसले उज्ज्वला योजना सब्सिडी के साथ-साथ देश के विभिन्न क्षेत्रों के विकास में सहायक साबित होंगे और भारत के समग्र विकास को गति देंगे। इस कैबिनेट मीटिंग फैसले 2025 से साफ है कि सरकार गरीबी उन्मूलन, शिक्षा सुधार और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में पूरी मेहनत कर रही है, जिससे आम जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। उज्ज्वला योजना सब्सिडी के विस्तार से घरेलू रसोई गैस सस्ती होगी और हजारों परिवारों को फायदा मिलेगा। इस तरह के कदम भारत के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।

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