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मोदी सरकार 3.0 के पहले साल में बड़े फैसले, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बारी?

मोदी सरकार 3.0 के पहले साल में बड़े फैसले, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बारी?

मोदी सरकार 3.0: नई दिशा की बात

क्या मोदी सरकार 3.0 का असली खेत अब शुरू हुआ है? मई में अपने तीस कार्यकाल का पहला साल पूरा करने जा रही मोदी सरकार ने एक बार फिर साबित किया है कि वह सिर्फ सत्ता में बनी रहने के लिए नहीं, बल्कि बड़े फैसले लेने के लिए आई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन 2019 और 2014 की तुलना में थोड़ा कमजोर रहा, जब पार्टी ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया था। इस बार बीजेपी को 340 सीटें मिलीं और NDA कुल 293 सीटों तक पहुंचा। वहीं विपक्षी INDIA ब्लॉक ने 234 सीटों पर कब्जा किया। नतीजों के बाद विपक्ष ने दावा किया कि इस बार की मोदी सरकार कमजोर होगी और साहसिक फैसले लेने से कतराएगी। लेकिन सरकार के शुरुआती फैसलों ने इन दावों को पीछे छोड़ दिया।

BJP ने हाल ही में अपने X हैंडल पर एक वीडियो जारी कर मोदी 3.0 की उपलब्धियां गिनाईं। इसमें बताया गया कि कैसे सरकार ने तमाम अटकलों के बावजूद, कई अहम कदम उठाए। संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पारित किया गया जो अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन चुका है। इसके अलावा कांग्रेस के नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दाखिल की गई।

PNB घोटाले में फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया, वहीं 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित किया गया। रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े जमीन घोटाले में ईडी ने पूछताछ की। इतना ही नहीं, दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली, जिससे यह संदेश गया कि जनता का भरोसा अब भी सरकार पर कायम है।

वीडियो के अंत में एक बड़ा संकेत दिया गया—"यूनिफॉर्म सिविल कोड लोडिंग (UGC)..." यानी अब सरकार का अगला बड़ा एजेंडा UCC की ओर बढ़ रहा है। uniform civil code भारतीय संविधान के Article 44 में उल्लेखित है और इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और संपत्ति से जुड़े मामलों में समान कानून लागू करना है।

भाजपा लंबे समय से UGC को लागू करने की बात करती रही है। राम मंदिर, section 370, और वक्फ कानून जैसे बड़े वादों को पूरा करने के बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना मोदी सरकार 3.0 के अगले ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। क्या यह फैसला भी सरकार की छवि को और मजबूत करेगा? आने वाला समय तय करेगा।

 

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