सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X  ने मंगलवार को एक बड़ा खुलासा किया है। एक्स ने कहा है कि भारत सरकार ने 3 जुलाई 2025 को उसे एक आदेश जारी कर 2,355 अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा था। इनमें दो बड़े अंतरराष्ट्रीय मीडिया अकाउंट्स—@Reuters और @ReutersWorld—भी शामिल थे। एक्स का ये बयान देश में "प्रेस सेंसरशिप" को लेकर गहरी चिंता जाहिर करता है।

शनिवार देर रात भारत में इन दोनों रोइटर्स अकाउंट्स को बंद कर दिया गया था। यूजर्स को यह मैसेज दिखा कि "यह अकाउंट भारत में कानूनी आदेश के कारण ब्लॉक किया गया है।" हालांकि, रविवार रात को ये दोनों अकाउंट्स फिर से एक्टिव कर दिए गए, लेकिन बाकी 2,000 से ज्यादा अकाउंट्स का क्या हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं है।

भारत सरकार की तरफ से इस पर अलग दावा किया गया है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के एक प्रवक्ता ने कहा कि किसी भी सरकारी एजेंसी ने रोइटर्स के अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश नहीं दिया था। वहीं, आईटी मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि 3 जुलाई को कोई नया ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी नहीं किया गया था। सरकार का कहना है कि उसने एक्स को कहा था कि वह रोइटर्स के अकाउंट्स को फिर से चालू करे, लेकिन एक्स ने प्रक्रिया को लेकर "तकनीकी बहाने" बनाए।

एक्स ने यह भी कहा कि सरकार के इस आदेश का पालन नहीं करने पर उसे आपराधिक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता था। इस आदेश को आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत जारी किया गया था, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को लेकर कंटेंट ब्लॉक करने का अधिकार देता है।

हालांकि, एक्स का ये भी दावा है कि जब सोशल मीडिया पर रोइटर्स अकाउंट्स को लेकर हंगामा हुआ, तब भारत सरकार ने एक्स से कहा कि वह इन्हें फिर से चालू करे। एक्स ने कहा, "हम भारत में जारी प्रेस सेंसरशिप को लेकर बेहद चिंतित हैं और कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं।"

बता दें, एक्स और भारत सरकार के बीच पिछले कुछ समय से कई बार कंटेंट हटाने को लेकर टकराव हुआ है। मार्च 2025 में एक्स ने सरकार पर केस भी किया था। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर भारत में मीडिया स्वतंत्रता और सोशल मीडिया सेंसरशिप पर बहस छेड़ दी है।

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