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"Tesla का बड़ा कदम: मुंबई के BKC में खुलेगा पहला शोरूम"

दुनिया की अग्रणी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला ने भारत में अपने पहले शोरूम की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कंपनी ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में एक प्राइम लोकेशन पर शोरूम खोलने के लिए समझौता किया है, जो भारतीय बाजार में टेस्ला की उपस्थिति को मजबूत करेगा।

 

मुंबई में टेस्ला का पहला शोरूम

 

 

 

टेस्ला का यह शोरूम मुंबई के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में स्थित होगा। यह शोरूम 4,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला होगा, जहां कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक कारों का प्रदर्शन करेगी। इस स्थान के लिए टेस्ला ने 900 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से लीज पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे मासिक किराया लगभग 35 लाख रुपये होगा। यह लीज पांच वर्षों के लिए तय की गई है।


दिल्ली में संभावित शोरूम

 

मुंबई के अलावा, टेस्ला देश की राजधानी दिल्ली में भी शोरूम खोलने की योजना बना रही है। इसके लिए कंपनी ने एयरोसिटी क्षेत्र में स्थान की पहचान की है, जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट स्थित है। यह शोरूम लगभग 4,000 से 5,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला होगा, जहां कंपनी अपनी कारों का प्रदर्शन करेगी।


भारत में टेस्ला की योजनाएं

 

टेस्ला की भारत में प्रवेश की योजना लंबे समय से चर्चा में रही है। हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के बीच हुई मुलाकात के बाद, कंपनी ने भारत में अपनी गतिविधियों को तेज किया है। टेस्ला ने भारत में विभिन्न पदों के लिए नौकरी की घोषणाएं भी की हैं, जो कंपनी की गंभीरता को दर्शाती हैं।


इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में प्रतिस्पर्धा

 

टेस्ला के भारत में प्रवेश से देश के इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय वाहन निर्माता कंपनियां अब इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में अपने उत्पादों को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। टेस्ला की उपस्थिति से भारतीय उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के विकल्प मिलेंगे, जिससे बाजार में नवाचार और विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

 

टेस्ला का भारत में शोरूम खोलना न केवल कंपनी के लिए बल्कि भारतीय उपभोक्ताओं और इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कदम देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वीकृति और प्रसार को बढ़ावा देगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिलेगी।

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