Yoon Suk Yeol : इस हफ्ते राष्ट्रपति यून सुक योल ने देश में मार्शल लॉ लागू किया था, जो महज छह घंटे ही प्रभावी रहा। इसके बाद नेशनल असेंबली में मतदान हुआ, जिससे राष्ट्रपति का आदेश पलट दिया गया। इसके परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति अब मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी और अन्य छोटे दलों के निशाने पर हैं। उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी लाया गया है।

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने मांगी माफी
बता दें कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने शनिवार को देशवासियों से माफी मांगी। उन्होंने रात के समय देश को संबोधित करते हुए कहा है कि- मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं और अपने फैसले के लिए जनता से गहरी माफी मांगता हूं। अब मैंने सब कुछ अपनी पार्टी के हवाले कर दिया है। आगे जो भी निर्णय पार्टी लेगी, मैं उसी के अनुसार कार्य करूंगा।

दक्षिण कोरिया में मात्र छह घंटे लगा मार्शल लॉ
यून ने यह बयान मंगलवार रात अपने मार्शल लॉ लागू करने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से दिया। 3 दिसंबर 2023 को, उन्होंने छह घंटे बाद ही इस फैसले को पलट दिया था, जबकि इससे पहले नेशनल असेंबली ने उनके खिलाफ मतदान किया था। अपने संबोधन में, राष्ट्रपति ने स्वीकार किया कि राष्ट्रपति के रूप में "हताशा" की स्थिति में उन्होंने मार्शल लॉ का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि अचानक लिया गया यह निर्णय जनता के लिए "चिंता और असुविधा" का कारण बना। यून ने यह भी स्पष्ट किया, "मैं इस मार्शल लॉ की घोषणा की कानूनी और राजनीतिक जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। हालांकि, भविष्य में मार्शल लॉ को फिर से लागू करने का कोई सवाल नहीं है।"

योल ने मार्शल लॉ लगाने की क्या वजह ?
राष्ट्रपति यून सुक योल ने बताया था कि उन्होंने मार्शल लॉ लागू करने का निर्णय देश के उदार लोकतंत्र को खतरे में डालने वाली "सत्ता-विरोधी ताकतों" और "उत्तर कोरिया से बढ़ते खतरों" से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया था। हालांकि, उन्होंने इस फैसले पर विस्तार से कोई और जानकारी नहीं दी। इस दौरान यह अनुमान भी लगाया गया कि राष्ट्रपति की नाराजगी मुख्य रूप से दक्षिण कोरिया की विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी से थी, जिसने हाल ही में देश के आगामी 677 ट्रिलियन वॉन के बजट में 4.1 ट्रिलियन वॉन की कटौती करने का प्रस्ताव दिया था। इस पर राष्ट्रपति ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि विपक्षी दल देश की आवश्यकताओं के लिए जरूरी खर्च में कटौती कर रहे हैं, जो सरकार के कामकाज के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

वोट से तय होगा अब राष्ट्रपति का फैसला
विपक्षी गठबंधन, जो 300 सदस्यीय नेशनल असेंबली में 192 सीटों पर काबिज है, आज शाम करीब 5 बजे महाभियोग प्रस्ताव पर मतदान करेगा। इस प्रस्ताव के पास होने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी से कम से कम आठ वोटों की आवश्यकता है, जबकि उसके पास 108 सीटें हैं। दो मिनट के अपने भाषण में, मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ली जे-म्यांग ने राष्ट्रपति यून के तत्काल इस्तीफे और महाभियोग की मांग को फिर से दोहराया। पीपीपी नेता हान डोंग-हून ने भी यून के प्रशासन की कार्यक्षमता पर सवाल उठाते हुए इस्तीफे की मांग की।